हेटौँडा : नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरु समावेश गर्न अनुरोधसहित नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ समक्ष नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघले गणतन्त्र स्थापनासँगै खारेज गरिएको ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ तत्काल पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले पेस गरेको पत्रमा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको उल्लेख छ भने ८० हजार जनसंख्या भएको चेपाङ समुदाय अझै पनि आधारभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख छ । गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुरका सीमान्तकृत चेपाङहरुको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
चेपाङ समुदायको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । २०३४ सालमा सुरु भई खारेज गरिएको चेपाङ विकास कार्यक्रम पुनःस्थापना नहुँदा समुदायको विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको माग पत्रमा भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । साथै, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका चेपाङ बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न वार्षिक कम्तीमा १० जना विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि, कृषि, वन विज्ञान र कानुन जस्ता विषयमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न र विद्यालय बाहिर रहेकाहरुका लागि बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको परम्परागत भूमि अधिकारको सवाललाई पनि संघले माग गरेको छ । परम्परागत रुपमा भोगचलन गर्दै आएको तर पछि सरकारीकरण गरिएको जमिन फिर्ता गरी समुदायको अपनत्व स्थापित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । उमेर पुगेका तर नागरिकता विहीन चेपाङहरुलाई नागरिकता दिलाउन उचित पहल गर्न संघले माग गरेको छ । चेपाङ भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न तथा रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गर्न उनीहरुले आग्रह गरिएका छन् ।
