हेटौँडा : सत्ता राजनीति परिवर्तनको असरका कारण बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक अन्योलमा परेको छ । विगत एक वर्षदेखि बस्न नसकेको प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक थप अन्योलमा परेको हो ।
कर्मचारीको असहयोगका बीचबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको चासो समेत कम पर्दा बागमती विश्वविद्यालयको भविष्य अनिश्चित बनेको हो । हालै सरकार परिवर्तनपछि परिषद्ले पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको रहेको उक्त परिषद्को अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने सामाजिक विकास मन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । साउन २० मा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ पाएपनि विभागीय मन्त्री भने तोकिन सकेको छैन । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत मुख्यमन्त्री बानियाँ मातहत नै रहेको छ । विगत एक वर्षदेखि बैठक बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका कार्यक्रम संचालनमा समेत समस्यामा परेको छ ।
बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक अनिवार्य रुपमा बस्नैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, तत्कालिन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको कार्यकालमा एक पटक पनि परिषद् बैठक नबसी उच्च शिक्षाका नीति निर्माणका कामहरु बेवास्ता गरिएको छ । जसका कारण प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत रहेको उच्च शिक्षा प्रति उदासिनता देखिन्छ । नीतिगत रुपमा उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन भने कर्मचारी तहबाट बैठक संचालनका लागि तयारी नगर्दा थप समस्या भएको हो ।
परिषद्को अध्यक्ष स्वयम् मुख्यमन्त्री, उपाध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री र सचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि न सक्रियता देखियो, न औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य–सचिव रहने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याउने, बैठक आह्वान नगर्ने तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको प्रवृत्तिले समस्या भएको हो । कर्मचारीको लापरवाही र स्वेच्छाचारिताका कारण बागमती विश्वविद्यालयले पेश गरेका कानुन, नियम तथा संरचनागत प्रस्तावहरू स्वीकृति नपाएर अलपत्र परेका छन् ।
बागमती विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कुशुमराज सुवेदीका अनुसार सरकारको चासो र कर्मचारीको तर्फबाट उचित सहयोग नहुँदा समस्या भएको हो । सरकारले परिषद्को बैठक चलाएर आवश्यक निर्णयहरु लिन नसक्दा विश्वविद्यालयको आगामी कार्यक्रमहरु सुरु गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार मातहतको विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाका सवालमा पूर्णतः निर्भर हुँदा नीति निर्माणमा ढिलाइ हुनुले संस्थागत विकासमा समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।
परिषद्को बैठक नबस्दा प्रदेशमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, रणनीति, स्तर निर्धारण, तथा आंगिक क्याम्पस स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु एक वर्षसम्म अवरुद्घ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको वर्षदिन समेत पूरा भएको अवस्थामा विश्वविद्यालय संचालनका लागि जग्गा स्वामित्वको अन्तिम निर्णय र भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्ने चुनौति रहेको छ । विश्वविद्यालयको ३ वटा (आर्थिक, संगठन र शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी) विनियम स्वीकृति प्रक्रियाको ढिलाइ भइसकेको छ । आंगिक क्याम्पस स्वीकृति बाँकी हुँदा थप समस्या देखिएको छ भने विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक बजेटको अभाव समेत अभाव देखिन्छ । विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना अभाव संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगैको अस्थायी भवनमा राखिएको छ ।
विश्वविद्यालय संचालनका लागि आगामी भदौको म्याद तोकेर पूर्वतयारीमा लागेपनि आवश्यक निर्णयहरु हुन सकेको छैन । शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनका लागि पाठ्यक्रम, आंगिक क्याम्पसहरु छनौट, नियम तथा विनियमहरु स्वीकृत हुन नसक्दा विश्वविद्यालय संचालनमा अन्योलता थपिएको हो । विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु संचलनका लागि आंगिक क्याम्पसहरु छनौट भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री र कर्मचारी प्राशासनको ढिलासुस्तीका कारण विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरु संचालन तोकिएको लक्ष्यअनुसार हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । हाल विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण, आंगिक क्याम्पस छनौट तथा प्रतिवेदनसहित निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पेश भएको छ । विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टिमार्फत् सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयका २/२ जना प्रतिनिधिबाट निवेदन आएका २५ क्याम्पसको अनुगमन तथा मुल्यांकन गरेर १० वटालाई छनौट गरी प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरिएको छ । तर, उक्त सिफारिस उच्च शिक्षा परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सो विषयहरु कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
