हेटौंडा : राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको हेटौंडाको पदमपोखरी तथा मनहरीका केही वडाहरुलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएकोमा बिरोध गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्ररहीत बनाउन स्थानीयको हस्ताक्षर संकलन गरेको हो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा नापजाँच तथा औपचारिक दाबी गर्न नपाएको भन्दै सरकारलाई दबाब बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरिएको समितिले जनाएको छ । हस्ताक्षर संकलनपछि सो हस्ताक्षर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसमक्ष पेश गरिने समितिले जनाएको छ ।
यसअघि पनि पटक–पटक जनप्रतिनिधिहरुलाई समस्या बताउँदा हुँदा सुनुवाइ नभएकोले हस्ताक्षर संकलन गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य थोक्करले जानकारी दिनुभयो । यसपछि पनि सुनुवाइ नभए चरणबद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
हेटौंडा–१३ पदमपोखरी चोकमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रमका सहभागीहरुले हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं १२, १३ र १४ मा बिसं २०११ सालमै बस्ती बसिसकेको र मनहरीको गोगनपानीमा बिसं १९९५ मै बस्ती बसिसकेकोले पछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिनु गलत निर्णय भएको बताएका छन् । उनीहरुले पचासौं वर्ष अघिदेखिको बस्तीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२८ र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली २०५२ को आधारमा २०६३ देखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गाभिनु स्थानीयलाई अन्यायमा पार्नु हो भन्दै ऐन नै सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सोबिन थिङ, नेपाली कांग्रेस मकवानपुर जिल्ला कार्य समिति सदस्य धिरेन लामा, भूमिहीन सुकुमासी अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समिति मनहरीका संयोजक क्षेत्रबहादुर वाइबासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए ।
