हेटौंडा–११, थानाभर्याङमा निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको उद्घाटनसँगै हस्तान्तरण भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको थोक बजार बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले आइतबार उद्घाटन गरेका हुन् । गत मंसिरमै निर्माण सम्पन्न भएको थोक बजार हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २०७८ साल जेठमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्माण सुरु भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन र हस्तान्तरण हुँदासम्म सञ्चालनको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । थोक बजार निर्माण गर्ने प्रदेश सरकार र सञ्चालनको जिम्मा लिने हेटौंडा उपमहानगरपालिका दुबैले निर्माण सुरु भएको ४ वर्षसम्म पनि सञ्चालनको मोडालिटी र आवश्यक कार्यविधि बनाउन सकेनन् ।
२ विगाह ४ धुर क्षेत्रफलमा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँमा थोक बजार निर्माण भएको हो । यसमा ७० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको लगानी छ । थोक बजारमा ४० वटा थोक व्यवसायी र २३ वटा खुद्रा व्यवसायीका लागि भनेर ६३ वटा सटर बनाइएका छन् । २०७८ साल जेठ ९ गते निर्माण कम्पनिसँग सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको थोक बजारमा ४० वटा सटर थोक व्यवसायीका लागि रहेको छ भने २३ वटा सटर खुद्रा व्यवसायीले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । किसानले पनि सिधै उपभोक्तालाई आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । थोक बजारमा ५ सय मेट्रिक टन कृषि उपज सुरक्षित भण्डारण गर्न सकिने २ सय ३२ वर्गमिटर क्षेत्रफलको कोल्डस्टोरेजसमेत छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कृषि थोक बजार सञ्चालन कार्यविधि तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाए पनि प्रमाणित नहुँदा बजार सञ्चालनमा नआउने भएको हो । कृषि थोक बजारमात्र होइन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अन्य थुप्रै पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन हुन नसकेर अलपत्र परिरहेका छन् । कृषि थोक बजारकै वारिपट्टि हेटौंडा–१०, सिसौघारीमा निर्माण गरिएको धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत सञ्चालनको मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकार करिब ५० करोड लगानी खेर जाने अवस्थामा छ । केही दिनअघि उद्घाटन र हस्तान्तरण भएको हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी माविको जग्गामा निर्माण भएको घरेलु उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र पनि तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेको कोल्ड स्टोरेजहरु पनि अधिकांश सञ्चालन नभएर अलपत्र बनिरहेका छन् ।
लामो समय र ठूलो खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरु प्रयोगमा आउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । सैद्धान्तिकरुपमा उपयोगी देखिए पनि व्यवहारिकरुपमा उपयोगविहीन भौतिक संरचनामा तीनै तहको सरकारले बजेट खर्चने परिपाटीले विकासलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ । आयोजना निर्माणअघि त्यसको सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उद्घाटन भइसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । सरकारले धेरैतिर बजेट छर्ने र यस्ता उपययोगविहीन संरचना निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च गर्दै जाने हो भने वास्तविकरुपमा आम नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
