वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नाको टुंगो लाग्न नसक्दा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजनामा अलमल भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ र १७ मा निर्माण गर्ने भनिएको प्रशासनिक संरचनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि दुईवटा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रहेको ३१ हेक्टर जमिन प्रदेश सरकारले उपयोग गर्न लागेको हो । विद्यमान वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी परियोजनाले वन क्षेत्रको जमिन उपभोग गरेमा सो बराबरको जमिन सट्टाभर्ना दिनुपर्ने वा क्षतिपूर्ति स्वरुप तोकिएको आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण जाग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अलमलिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै बागमती प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकियो । तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रदेशका प्रशासनिक तथा अन्य निकायका लागि भौतिक संरचना बनाइयो । थायी राजधानी नतोकिँदासम्म प्रशासनिक संरचना निर्माणमा अन्यौलता हुनु स्वभाविक थियो । तर, हेटौंडा प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको करिब ६ वर्ष पुग्न लाग्दा र ५ जनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा समेत प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । सरकारी संरचनाले मात्र पर्याप्त नभएपछि प्रदेश सरकार मातहतका कतिपय कार्यालय तथा निकाय भाडाको घरमा रहेका छन् । प्रदेशको सबै प्रशासनिक निकायहरु एउटै परिसरमा निर्माण गर्ने सोचअनुसार उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दा नै धेरै वर्ष बित्यो । जग्गा पहिचान गरेर प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा संरचना निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रदेश राजधानीको सिंहदरबारको रुपमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा अलमल हुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा असुविधा भइरहेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिने भएकाले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिमा समेत अलमल हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रदेश सरकारले जमिन उपयोगको स्वीकृति पाएपछि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २५ वटा संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय, संसद भवन तथा ४ वटा कार्यालय, सुरक्षा संयन्त्र, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, शिशु स्याहार केन्द्र, क्याफ्टेरिया, बैंक, अडिटोरियम हललगायका संरचना निर्माण हुनेछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नै राजधानीको प्रशासनिक संरचना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त वर्ष ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० करोड, २०८०/०८१ मा २५ करोड र २०८१/०८२ मा ३५ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । जग्गा टुंगो नलाग्दा हरेक वर्ष विनियोजन गरेको रकम फ्रिज भइरहेको थियो । हटियास्थित डिपो चौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि २०७८ फागुनमै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको भए पनि हालसम्म जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । गत बैशाखमा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेकाले जग्गा प्राप्तिको टुंगो लागेमा आयोजनाले गति लिने सम्भावना देखिन्छ ।
