हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने समय संशोधन भएको छ । असार १ गते आइतबार ३ बजेका लागि तोकीएको बजेट सार्वजनिक गर्ने समय तालितका साँझलाई सारिएको हो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलहरु बिच समस्या देखिपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय संशोधन गरिएको हो । मुख्यगरी बजेट निर्माणमा विषयत मन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि जनएपछि समस्या देखिएको थियो ।
शनिबार रातीसम्म बजेट कार्यक्रम इन्टिङ तथा संशोधनको काम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत् भएको थियो । उक्त समयसम्म प्रदेश सरकारको बजेटको आकार ६७÷६८ अर्व रुपैयाँको रहने राजनीतिनक सहमती बनेको एक मन्त्रीले बताउनुभयो । उक्त राजनीतिक सहमती अनुसार बजेट कार्यक्रम निर्माण कार्य थालिएपनि आइतबार बिहान बजेटको आकार ७२ अर्व रुपैयाँसम्म पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
विषयगत मन्त्रालयहरुबाट प्रविष्ट भएका कार्यक्रम शिर्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने र मुख्यमन्त्री लामा तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु बजेटमा थप गर्दा आकार बजेटको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको आकार बढाउने विषयमा कर्मचारी संयन्त्र पनि सकारात्मक नभएपछि बजेट निर्माण कार्यले सम्पन्नता पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
‘हामीले ६७ खर्व रुपैयाँसम्मको बजेट बनाउने सहमती बनाएका थियौं । कर्मचारी संयन्त्रको तर्फबाट पनि त्यसमा सकारत्मक भुमिका देखिएको थियो । प्रदेशको आर्थिक स्रोतका आधारमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘होमीअ नुसार बजेट सिलिङमा थप गरी कार्यक्रमहरु प्रविष्ट भएको थियो । तर, सहमती विपरित ७२ अर्व रुपैयाँसम्मको बजेट प्रविष्ट भएपछि समस्या भएको हो । त्यष्समा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम सक्किने चरणमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखामा कार्यक्रम ट्याली गर्ने काम भइरहेको र साँझ ६ बजेलाई क्याविनेट बैठक आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सो लगत्तै ६ः३० बजेबाट बजेट भाषण सुरु गर्नेगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको राजस्व र स्रोतको दायराका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्रोतले नभ्याउने बजेट ल्याउन नहुनेमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले ६७÷६८ को हाराहारीमा नै बजेट ल्याउने उहाँले दावी गर्नुभयो । ७० अर्व रुपैयाँको बजेट प्रदेशको आय स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ जान नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
