बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभामा गत बुधबार प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिन छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी सदस्यले छलफलमा भाग लिएर केहीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भए पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षका सांसदले बिरोध गर्ने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सरकारले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे पनि सत्तापक्षका सांसदले समर्थन गर्नैपर्ने र प्रतिपक्षका सांसदले आलोचना गर्नैपर्ने कर्मकाण्डी संस्कारले नीति तथा कार्यक्रमको महत्व नै कमजोर बनिरहेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष संसदमा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सामान्य विवरणमात्र होइन, सरकारका प्रतिबद्धता हुन् । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आफू हिँड्नका लागि बनाएको बाटो हो । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संसदमा सरकारले आगामी एक वर्षसम्मका लागि नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षका लागि सरकारको दर्शन, नीति र प्राथमिकताको आधार तयार गर्दछ । सरकारले हिँड्न खोजेको बाटो र गर्न खोजेको कामलाई उसको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गर्दछ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई गम्भिररुपमा लिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि आफ्नो हैसियतभन्दा ठूला महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन । कसैको पहुँच र प्रभाव अनि लहडको भरमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतर्फका सांसदले प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले आँखा चिम्लिएर समर्थन र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यले आलोचनामात्र गर्नु हुँदैन । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदले प्रदेश सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा र अध्ययन गरेर हेर्न माग गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा दलीय स्वार्थबाट टाढा रहनुपर्नेमा उनीहरुले आवाज उठाएका हुन् । नियम र विधिलाई एकातिर राखेर बनाएको नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । विगतमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो भएको प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरे । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुने भएकाले यसलाई महत्व दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रदेशसभामा छलफल चल्दा कतिपय मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सचेत गराउनु परको थियो ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा सर्वमान्य सिद्धान्त र दर्शन पाइँदैन । देश र नागरिकको आवश्यकता, सरकारको क्षमता र समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटको पनि आधारस्तम्भ भएकाले यो यथार्थपरक हुनुपर्छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थापिकामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको लाज राख्नका लागि मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सामान्य छलफल चलाएर बहुमतको बलमा हुबहु पारित गर्नु हुँदैनथ्यो । नीति तथा कार्यक्रमबारे आएका सकारात्मक सुझाव र आलोचनालाई स्वीकार गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधनसहित पारित गर्ने आँट सरकारले गर्नुपथ्र्यो ।
