देशमा तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकारमात्र नभई ७ वटै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरेको छैन । विषेशगरी संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च वर्षेनि निराशाजनक हुने गरेको छ । बजेट निर्माण गर्ने समयमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा भन्दा नेता र सांसदको पहुँचमा बजेट विनियोजन गरिँदा कार्यान्वयन फितलो देखिने गरेको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने पुँजीगत बजेट १० महिना बित्दा पनि एक चौथाई खर्च भएको हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना हतारमा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर बजेट परिचालन तिब्र बनाउँदासमेत पुँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारीमात्र सरकारले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । उच्च महत्वाकांक्षा र पर्याप्त तयारीबिना आयोजना छनोट गरेर विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नै धौ धौ हुने गरेको छ । सस्तो लोकप्रियता र सरकार टिकाउनकै लागि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हचुवा र लहडको भरमा तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा स्वयम्ले पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले शुक्रबार गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वर्तमान सरकारलाई बजेट सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौति रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारमा योजनाको संख्या अधिक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारमा साना र टुक्रे योजनाको चाप बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
विगतमा पहुँचका आधारमा बजेट लाने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि बजेट निर्माणको समयमा जटिलता थपिदिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारमा हाल १७ हजार २८६ वटा योजनाको भार रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २–४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेगरी धेरै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुने गरेको छ । टुक्रे योजनामा बजेटको माग बढी आउने गरेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन भइरहेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । बजेट निर्माण अघि सरकारले बजेटलाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने बताउने गरेको भए पनि बजेट आउँदा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढेको भनिए पनि बजेट आएपछि त्यसबारे स्पष्ट हुनेछ । प्रदेश सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित र उपलब्धीमूलक बनाउन ५० लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि पर्याप्त अधिकार दिएका कारण साना बजेटका योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । मझौला योजना र कार्यक्रम प्रदेश सरकार तथा धेरै बजेट खर्च हुने ठूला योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कसैलाई खुशी बनाउनकै लागि बजेट र कार्यक्रम समावेश गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । पहुँचको आधारमा नभई औचित्यपूर्ण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।
