१. हरेक सिक्कका दुईपाटा हुन्छन् नै । प्रत्येक वस्तु तथा घटना वा क्रियाकलापका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा शंका छैन । व्यक्तिमा पनि यो सिद्धान्त लागु हुन्छ । सबै राम्रो वा सबै नराम्रो भन्नु असन्तुलित दिमागको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यद्यपि, हाम्रो समाज र सन्दर्भ यस्तो कुरा स्विकार्न तयार छैन । यो हाम्रो मनोरोग भन्दा हुन्छ । आत्म समीक्षा र स्वमूल्याङ्कन शब्दकोषमा सीमित बनिसकेको छ । कुनैपनि व्यक्ति आफ्नो विषयमा नराम्रो र कमजोरी स्विकार्न चाहँदैन । प्रत्येक वस्तु वा घटनाको कि त सबै राम्रो मात्र कि त नराम्रो मात्र सुन्न चाहने संस्कार पछिल्लो विकसित अवस्था हो । खास समुदाय, वर्ग वा पेशा आदिको व्यानर मुनी भएका क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा राम्रा नराम्रा पक्षहरु केलाउने धृष्टता वर्तमानमा बिरलै भेटिन्छन् । कि त प्रशंशा मात्र सुन्न चाहने भेटिन्छन् कि त विरोधमात्र सुन्न चाहने भेटिन्छन् ।
समीक्षा शब्द लेखिएका व्यानर मुनीका कार्यक्रममा समेत प्रशंसा र स्तुतिगान मात्र हुनुले उक्त शब्दको उपहास भइरहँदा पनि विद्वानहरुको विद्वता मौन र तमासे भेटिन्छ । सन्दर्भलाई, पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनसँग यो आलेख जोड्न खोजिएको छ । कतिलाई लाग्छ, यस्ता वाहियात शिर्षकमा समय खेर फाल्ने समय नै छैन । यो हाम्रो वा मेरो पक्षमा नभएको सबै भनाई गलत र बेठीक मात्र हुन्छन् । सवल र दुर्वल पक्ष केलाएर अध्ययन गर्ने, समीक्षाका वस्तुगत आधारहरुमा गहिरिने र विश्लेषणात्मक निचोडमा केन्द्रित हुनेहरु भेट्न कठिन बनेको स्थिति स्पष्ट छ । वि.सं. २०८१ चैत्र २० गतेदेखि २०८२ बैशाख १८ गतेसम्मको २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनका सम्बन्धमा केहि व्यक्तिहरु विपक्षी विचारहरु सुन्नै चाहँदैनन् भने केहि व्यक्तिहरु पक्षमा बोलेको पटक्कै मन पराउँदैनन् ।
२. यो आन्दोलन शैक्षिक आन्दोलन बन्न सकेन । शिक्षक आन्दोलन मात्र शिक्षक केन्द्रित बनेकै हो । यस्मा विद्यालय कर्मचारीको समेत सहभागिता भएर पनि आन्दोलनको अवतरणमा भएको सहमति प्रति विद्यालय कर्मचारीको असन्तुष्टीले सरकारसँगको पैरवीमा शिक्षक नेतृत्व हतास मनस्थितिमा सम्झौता गरेको भनिएको छ । कर्मचारीका अध्यक्ष स्वयम् सरकारसँगको वार्तामा बसेर पनि आफ्ना कुरा राख्न र वार्गेनिङ गर्न नसक्नु चाहीँ अर्को समिक्षात्मक विषय बन्न सक्छ । यो २९ दिने आन्दोलनले विद्यार्थीलाई के दियो ? अभिभावकले के पाए ? शिक्षकहरुको के के माग पुरा भयो ? सरोकारपक्षले सघन विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? हुन त, आन्दोलन अवतरण भै सकेको छ, बितेका विषयमा चर्चा गरेर, विषय उधिनेर के फाईदा भन्नेहरुको पनि अभाव छैन । वर्तमानमा गरिने इतिहासको निर्मम समिक्षा नै भविष्यको योजना आधार स्तम्भ हुन् भन्ने तथ्य हामीले कदापि भुल्न मिल्दैन ।
शिक्षा ऐनको माग अत्यन्त सान्दर्भिक र जरुरी भएर पनि ऐन नलिई नफर्कने गीत गाएर नाच्नु एक प्रकारको तमासा नै भन्नु पर्छ । शिक्षा विधेयकको निर्माण, संसदमा दफावार छलफल, संशोधन, विधेयकमा अन्तिम सहमति र संसदबाट पारित पश्चात शिक्षा ऐन बाहिर आउने यसभित्रका संरचनागत र प्रक्रियागत पक्षहरुमा जानकार भएर पनि संसद नचलेका बेला अध्यादेशबाट भए पनि ऐन लिएरमात्र विद्यालय फर्कने भजन गाउनुलाई अर्थपूर्ण र रहस्यात्मक भन्नै पर्दछ । वि.सं. २०२८ को शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर आज ५३ वर्षसम्म नयाँ र सान्दर्भिक शिक्षा दिन नसक्नुलाई सरकारी अकर्मण्यता र हेपाहा प्रवृत्ति भन्नै पर्दछ । आज सरकारमा भएका र प्रतिपक्षमा रहेका यी सबै दलीय नेतृत्व जिम्मेवारीका अनुपातमा एक अर्कोमा दोषारोपण गरेर उम्किन मिल्दैन ।
३. विद्यालय शिक्षालाई संघीय सरकार अन्तर्गतको माग उस्तै जेलिएको विषय लाग्दछ । वर्तमान संविधानले स्पष्ट रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अभिभारा स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । यो देख्दादेख्दै संविधानमा फेरबदल नगरी शिक्षालाई संघीय सरकार मातहत लान सकिँदैन । यो विषयमा पनि आवश्यक विश्लेषण जरुरी देखिन्छ । आधारभूत तहमात्र स्थानीय तह अन्तर्गत राखेर निश्चित अवधिसम्म अभ्यास गरेर हेर्ने गरी आवधिक शर्तसहित संविधानमा व्यवस्था गर्ने स्थितिका लागि पर्याप्त र बलियो पैरवी गर्नुपर्ने तथ्यमा शंका छैन । यस्ता विषयहरु तत्काल हल हुने प्रकृतिका हुँदैनन् । मागहरुलाई सूचीकृत गर्दा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने वृत्ति विकास र पेशागत सवालहरुसँग लक्षित जुन शिक्षा मन्त्रालयबाट हुनेलाई मन्त्रालयसँग मात्र पैरवी र सौदावाजी गर्न सकिन्छ । मागहरुको दोश्रो सूची भनेको अर्थसँग सम्बन्धित पारिश्रमिक वृद्धि र नीति कानून निर्माणसँग जोडिएका सवालहरु सरकारको निर्णयसँग आधारित हुन्छन् ।
तेश्रो सूचीमा भने अलिक समय आवश्यक पर्ने जस्तो ऐन निर्माणसँगै संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सवालहरु शिक्षकहरु मात्र हैन विद्यालय तहको माध्यमिक शिक्षालाई संघीय सरकार मातहत रहने भन्नु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षकहरुले भन्न छुटाएको संवैधानिक शिक्षा आयोग अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । शिक्षक आयोग हैन, शिक्षा आयोग भनी किटानी गरिनु पर्दछ । यो माग पनि वर्षौं पुरानो भैसकेको छ ।
४. शिक्षकहरुका पेशागत सवालहरु अन्तर्गत ईसिडिदेखि तत्कालिन उमावि शिक्षकसम्मका अस्थायी प्रकृतिमा कार्यरतहरुलाई स्थायी सेवाका प्रक्रियामा ल्याउने, पारिश्रमिक बृद्धि, आवधिक बढुवा, छरितो र सहज सरुवा नीति, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन जस्ता वर्षौंदेखि जकडिएका असहज स्थितिहरुको सम्वोधन अलि किटानी वा तोकेर गर्नुपर्नेमा अमूर्त सहमतिले शिक्षकहरुमा उत्साह नभएको भन्न सकिन्छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुका मात्र कुरा होइन, विद्यमान नीजि विद्यालयहरुका सवालमा शिक्षक नेतृत्व र सरकार बीचको गोलमटोल कुराले यी दुबै पक्षहरु कि त समस्यासँग स्पष्ट छैनन् कि भने भित्रभित्रै अर्कै षडयन्त्र रचेर सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने खेलमा भएको शंका गर्न सकिन्छ ।
कार्यालय सहयोगी, लेखा कर्मचारी र ईसिडि सहजकर्तालाई केहि तलबभत्ता वृद्धि गरी सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक दायरामा ल्याउने सहमतिकै लागि यति धेरै मूल्य चुकाउन जरुरी थिएन । पेशागत स्थायित्वका सवालमा एक स्पष्ट खाका ल्याउनु पर्नेमा ‘चारा फालेर झारा तिराई’ को शैलीमा सरकारी पक्षले मोहनी लगाएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण सवाल यो सम्झौतामा उल्लेख भएन । शिक्षक अस्पतालको माग सहुलियतमा उपचार भनी अमूर्त रुपमा र अन्य भत्ता तथा बिदा संचितिका छिपछिपे सवालहरुमा अल्झाएर आन्दोलनको अवतरणमा सरकारी सफलता स्पष्ट देखियो ।
५. अन्तमा, नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भन्ने उखान जस्तै यो आन्दोलनले सरकारलाई, दलहरुलाई, सांसदहरुलाई अनि आम सरोकारवालाहरुलाई नेपाली शिक्षकको अवस्था बारे जानकारी दिन सफल भएको छ । शिक्ष ऐन ल्याउनै पर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक बनेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षकहरुको पेशागत र वृत्तिविकासका सवालमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी सकारात्मक पक्षहरु हुन् भन्न सकिन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा भयो तर कुनै उपलब्धि देखिएन । स्विकार अस्विकार जे गरे पनि, शिक्षक आन्दोलन खोदा पहाड निकला चुहा त बनेकै हो । आन्दोलनले शिक्षकहरुको जादु देखाउने कला, गीत गाउने र नाच्ने सँगै अन्य सीप एवम् प्रतिभाहरुको प्रस्फुटन गराएको छ । यद्यपि, यस्ता पक्षहरुले आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव छाडेको भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जाल पनि पर्याप्त छ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षा स्थगन गर्ने पक्ष आन्दोलनको कोणबाट सवल र प्रभावकारी निर्णय स्विकार्नै पर्दछ । उल्लेखित सवालहरुका अतिरिक्त अन्य हरेक शिर्षकहरुमा भिन्न चर्चाका साथ विश्लेषणसहित शिक्षकहरुबाट विशेषगरी नेतृत्व वर्गले आत्म समीक्षा गरी आगामी दिनमा थप उपलब्धिका लागि सवल र सक्षम बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
