१. यो बिडम्वना नै भन्नु पर्छ । शैक्षिक आन्दोलन नभएको कुनै वर्ष भएन । विगतमा हुने आन्दोलन स्वभाविक थिए । शिक्षालाई चिनेको जानेको सरकार नै थिएन । नागरिक शिक्षित भए सत्ता हल्लिने त्रासले शासकहरु शिक्षाप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । मात्र शिक्षा ऐन मागिएको छ । शिक्षकलाई निर्धक्क भएर कक्षा जाने वातावरण मागिएको छ । शिक्षकलाई अपमान नगरियोस् न भनेको हो । गल्ती गर्नेलाई सजाय नहोस् शिक्षकले भनेका छैनन् । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचार गर्नेहरुलाई जस्तो पद र सम्मान खोजेको पनि देखिँदैन । यदि शिक्षकहरुबाट कमी कमजोर भएको भए कानून बनाएर हदैसम्मको सजाय तोके भैहाल्छ । तत्कालै जागिरबाट बर्खास्त गरी जेल हाले राम्रो उदाहरण बन्छ नै । अपराध सावित भएकाको सरकारले कुनै पनि मूल्यमा संरक्षण गर्न जरुरी छैन ।
नियुक्तिदेखि निवृत्तसम्म एउटै विद्यालयमा राखियोस् भनेर माग गरिएको छैन । ऐन बनाएर पाँच वर्ष भन्दा बढि एकै विद्यालयमा नराख्ने र अनिवार्य सरुवा गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कसैले रोकेको छ र ? जिवन निर्वाहका लागि पुग्ने मात्र पारिश्रमिक माग्नु अपराध हो र ? दर्जनौं शहरमा आलिशान महलको माग छैन । मात्र, टाउको लुकाउने सेल्टर भए हुन्छ । स्वदेशी बिदेशी बैंकमा अथाह रकम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भनेको सुनिँदैन । बिरामी पर्दा उपचारको सहज व्यवस्था होस् भनिएको न हो । शिक्षकले हामीलाई मन्त्रि बनाइयोस् भनेका छैनन् । विद्यालय जान गाडि चाहियो, साधन चाहियो, इन्धन चाहियो भनेका छैनन् । हामीलाई आवास खोई भनेको कतै सुनिँदैन । वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च र पोशाक खर्च पाउँदा फुरुक्क भएका शिक्षकहरुले अन्य सुविधा भनेको होइनन् । पेटभरी खान दिनुहोस् र सक्दो काममा जोताउनु होस् भन्दा अपराध नै भयो र ? शिक्षक भनेपछि सबै भ्रष्टहरुको अचानो बन्नै पर्नै नियति खारेज गरियोस् भन्न मिल्दैन र ?
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा राजनीतिक पार्टीका दूराचारी र कुविचारेहरुबाट रैती र कमारा झैं सास्ती झेल्ने स्थितिको अन्त्य गरियोस् भन्न नमिलेकै हो ? समाजसेवा भनिएका पदमा जान मान्छे मर्ने मार्ने अवस्थाको अन्त्य भन्न नमिल्ने भएको हो र ? शिक्षकका पेशागत स्थितिलाई पारदर्शी बनाईयोस् भनेको तोकिएको मापदण्डका आधारमा तहगत बढुवा गरियोस् भन्दा अनौठो मान्नु पर्छ र ? वर्षौंदेखि राहत अनुदानका नाममा नियुक्तहरुलाई विधिपूर्वक स्थायी गरियोस् भनेको स्वतः स्थायी भनेको होइन । मात्र जीवनभर राहत अनुदानमा राखेर अन्तमा रित्तो नपारियोस् भन्दा बेठीक नै भएको हो र ? विद्यमान सत्र थरिका शिक्षकलाई सबै विशेषण अस्थायी, राहत, ईसिडि, उमावि, करार, लियन, सट्टा, आदिको अन्त्य गरियोस् भनेको सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने कुरा हो ।
विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने, सफा गर्ने, घण्टी बजाउने, परी आउँदा पानी बत्ती समेतको व्यवस्था गर्ने र कार्यालयको काममा सहयोगका लागि कार्यालय सहयोगी स्कूलमा चैं आवश्यक नपर्ने नै हो र ? शिक्षक विद्यार्थीका तथ्याङ्क र विद्यालयको अभिलेखसहित आर्थिक कारोबारको लेखा दुरुस्त राख्नका लागि एक लेखा कर्मचारी पठाईदिनुहोस् भन्दा उनीहरुको अपराध नै भयो त ? यी व्यक्तिहरुको पद स्थायी श्रृजना गरी सक्षम र योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुहोस् वा अन्य कार्यालयबाट सरुवा गरी विद्यालयमा आउने विधि सुरु गर्दा थप राम्रो हुन्छ भनेको शिक्षकले आफ्ना मान्छेलाई रोजगार मागेको हो र ? आफ्ना नाताभित्रका भएपछि योग्यता नभएका, जाली सर्टिफिकेट किनेर ल्याएका, असक्षम, भ्रष्टहरु जस्तो भएपनि जागिर लगाई हालौं भनेर शिक्षकले माग राखेका छैनन् । यदि कतै राज्यको नीति विपरित, संविधान कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी शिक्षकले गल्ती गर्दा उन्मुक्ति दिलाइयोस् भनेको हो ? पेशागत सेवा सुरक्षाका सवालमा कन्जुस्याईं नगरी स्थायित्वको सुनिश्चित हुनेगरी शिक्षा ऐन माग गर्न सडकमा नै गएर पीडा पोख्नुपर्ने कस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो ?
३. शिक्षकहरुको आन्दोलन भन्ने बित्तिकै उनीहरुको सेवा, सुविधा वृत्तिका मात्र कुरा हुन्छन् भन्ने भाष्यको प्रचार गरिएको छ । विद्यार्थीका कुरा अभिभावकका आवाजसँगै जोडिएका पक्षहरुको भने चर्चा नै गर्न नखोज्ने नियतलाई अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई सहज, वैध, स्तरीय, विश्वसनीय, पारदर्शी, मापनका औजारहरुको वैज्ञानिकताका सवालमा शिक्षकहरु सदैव गम्भिर छन् । स्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरु मात्र जिम्मेवार छैनन् भन्ने जगजाहेर छँदाछँदै हेपेर अपमानजनक गालीगलौज गरिनुलाई शासकीय सामन्त चरित्र भन्ने गरिन्छ । आवश्यक संख्यामा विषयगत शिक्षक दिएर नतिजाका लागि प्रतिवद्ध गराउँदा कुन शिक्षक पछाडि हटेको र भागेको छ त ? सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनेगरी पढाउन सिकाउन शिक्षक तत्पर छन् । यदि भने बमोजिम गर्न नसके हदैसम्मको कारबाही गरी बुझेको तलब भत्ता फिर्ता नै गर्दा हुन्छ ।
एकाध कामचोर र दुराचारीहरु जसलाई आफैं संरक्षण गरी आम लगनशील र स्वाभिमानी शिक्षकलाई पेशागत रुपमै हिलो छ्याप्ने र बदनाम गराउने कामको अन्त्य गरी यस्ता हर्कतहरु जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिबाट सदाका लागि निषेध गरियोस् भन्न नमिल्ने समय आएको हो र ? संविधानमा उल्लेखित अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्नु भनेको सरकार विरुद्ध जानु हो र ? बालमैत्री शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय, फर्निचर, खेलमैदान, पिउने पानी, शैक्षिक सामग्री, आम भौतिक संरचनाका अतिरिक्त शिक्षक कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त हुन् । मात्र, कागजमा बालमैत्रीका कुरा गरेर वैदेशिक अनुदानका लागि मार्ग प्रश्स्त गर्ने विगतका धुर्त र भ्रष्ट शासकीय शैलीको अन्त्य खोजिएको हो ।
स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था वर्तमानका अधिकांश स्थानीय पदाधिकारीको शैली र व्यवहारका कारणले अनुपयुक्त भएको प्रमाणित भएपछि यो व्यवस्था संघीय सरकार अन्तर्गत हुनुपर्छ भनिएको हो । अन्यथा संविधान जारी पश्चातका करिब एक दशक वर्ष त हेरिएकै हो नि । अब, संविधानमा नै उक्त कुरा सच्याउन जरुरी सावित भएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक शिक्षा आयोगप्रति सरकार किन उदासिन रहेको भन्ने कुरा त थप रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।
४. अन्तमा, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्र अहिले छरपष्ट भएको छ । यदि नसक्ने हो भने ती मिथ्या प्रतिवद्धता गरेर आम नागरिकलाई किन ढाँट्ने काम भयो भन्ने प्रश्न उब्जनुलाई सान्दर्भिक भन्नै पर्दछ । एक माघले जाडो नजाने उखान त हामीले पनि सुनैका छौं । उक्त घोषणापत्रमा शिक्षकका मागहरु पुरा गर्ने, सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, शिक्षामा बजेट कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउने, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, शिक्षालाई रोजगारमूलक र सीपमूलक बनाउने, पर्याप्त सुविधा दिने, शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने, सबै वर्ग, तह, भूगोल, क्षेत्रका विद्यार्थीहरु शिक्षा हासिल गर्ने अवस्थाका लागि छात्रवृत्ति, पोशाक, खाजा, पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउने, विद्यालय जाने उमेरका कुनैपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नहुने, उच्च शिक्षामा व्यापक परिवर्तन गर्ने, पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल र सान्दर्भिक बनाउने, जस्ता अत्यन्त जरुरी र आकर्षक कुराहरु आजै बिर्सनु भनेको मासिने दिनको संकेत हुन सक्छ । प्रमुख दलहरुले एक पटक आआफ्ना घोषणापत्र र प्रतिवद्धता पत्र खोजेर पल्टाउन बिलम्व भएन र ? ती घोषणापत्रका सबै शैक्षिक बुँदाहरुका सवालमा घनिभूत विश्लेषण र कार्यान्वयन नै आजको शैक्षिक समस्या समाधान र शिक्षक आन्दोलनको सहज अवतरण हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । (हेटौँडा–६, निवासी लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
