संघीयतामा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश तहको संरचनाहरु बेकामे बन्दै गएका छन् । प्रदेश तहको व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको प्रदेशसभा र प्रदेशको कार्यपालिकाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार दुबै प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकसमेत बस्न नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि सर्वसाधारण मात्र नभई प्रतिपक्षी दलले समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ । प्रदेशसभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख चैत २० गते रातिदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनसँगै सुरु भएको बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्टै अन्त्य गरिएको हो ।
करिब २ महिनाअघि सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा ४ दिन प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको छ । चालु अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको लागि पेश भए पनि पारित हुन सकेन । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनले एउटा पनि देखिने काम नगरी अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न नसकेर अन्त्य गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकार असफल बनेको बताएको छ । चैत १९ गते मंगलबारको लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठकअघि सभामुखको पहलमा सर्वदलीय बैठक गरिएको भए पनि बैठकमा दलहरुबिच सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । ७ वटा दलका प्रतिनिधिले दिनभर बैठक बसेर प्रदेशसभा सुचारु गर्ने प्रयत्न विफल बन्यो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबिच सहमति हुन नसकेपछि प्रदेशसभाका ७ दलको सर्वदलीय बैठक निश्कर्षविहीन बनेको हो ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई राज्य व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैका लागि संसद (व्यवस्थापिका), सरकार (कार्यपालिका) र अदालत (न्यायपालिका) गरी राज्यका प्रमुख तीन निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यी तीन अंगले एक–अर्काबिच शक्ति सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् भने शक्तिलाई पनि बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । सरकारको काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसद सरकार र दलहरुको छायाँमा पर्ने गरेका छन् । सरकारलाई मन लागे संसद अधिवेशन डाक्ने, मन नलागे अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सरकारको अनुकूल भएमा संसद बैठक बोलाउने, अनुकूल नभए संसद बैठक स्थगन गर्ने परिपाटीले संसदको गरिमा र औचित्यलाई अर्थहीन बनाउँछ । यस्तै, दलहरु संसद भवन बाहिर बैठक बसेर संसद चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छन् भने त्यस्तो संसदको के औचित्य ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विशेष अधिकारहरु बाँडफाँड गरेर एउटाले अर्कोको गतिविधि सन्तुलन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा पछिल्ला समय व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अप्रत्यक्षरुपमा सरकारको प्रभावमा पर्ने गरेको अनुभूति हुने गरेको छ । केन्द्रमा देखिएको यस्तोल बेथिति प्रदेश तहमा पनि मौलाउँदै गएको छ । प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो राजनीतिक गठबन्धन बन्ने, संघकै राजनीतिक चरित्र हावी हुने र केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नै सरकार र संसदले निर्णय हो भने प्रदेश तहको संरचना किन चाहियो ? प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएर त्यसको संरचनाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने प्रदेश असफलतातर्फ अग्रसर हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।
