हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूचिमा रहेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने भएको हो ।
प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले प्रदत्त गरेको एकल अधिकारको यातायात सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध संविधानको धारा २३७ को उपधारा २ (क) बमोजिम संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिका रहेको ट्याक्सी व्यवस्थापन तथा मापदण्डका बारेमा विगतमा अदालतमा मुद्दा परेको र सो मुद्दामा मापदण्ड बनाउने अदालतको आदेश भए अनुसार संघीय सरकारले तयारी गरेकाले सो विरुद्धमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय रहेको बुझी अदालत र संघीय सरकारबाट भएका कामका बारेमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
योसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले गत २०८० भदौ १३ मा पहिलो पटक संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दावी गर्दै दायर भएको मुद्दा अझै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन आदेशमा स्थापना भई संचालन हुँदै आएको आयोगको स्थायित्व र दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आयोग गठन, संचालन तथा व्यवस्थापनको कानुन निर्माण गर्न मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त ऐनले आयोगको कामकारवाही र व्यवस्थापनको विषयलाई थप बलियो र मजबुद बनाउने छ ।
बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको प्रमुख पद रिक्त रहेकाले सिनियर डिभजिनल इन्जिनियर राजु श्रेष्ठलाई कायम मुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविन सिंह बढुवा भई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशक हुनुभएसँगै उक्त कार्यालयका प्रमुख पद रिक्त रहेको थियो । मन्त्री लामिछानेका अनुसार अधिकतम ६ महिनाको लागि श्रेष्ठलाई कामु प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । बैठकले प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई वितरण हुने समपूरक अनुदानको व्यवस्थापन हुनेछ ।
