राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेको ८४ दिनमा कास्की जिल्ला अदालतले घरौटीमा छाड्न आदेश दियो । मिशन ८४ मा बहुमत ल्याउने लक्ष्य लिएको राजनीतिक दलको अध्यक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा ८४ दिनमा छुटे । यो ८४ संयोग नै हो तर अध्याय सिद्दिएको छैन । कास्कीपछि अब काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि रविलाई ६० लाख घरौटीमा रिहा गरेको छ । यसै बीच काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमै रविको विरुद्ध बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी माथि हातपात भएको छ । यो आक्रमण रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरुबाट भएको त्रिपाठीको भनाई रहेको छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा यस किसिमको अराजक शैलीले लोकतन्त्रको हूर्मत लिने काम गरेको छ । बालकृष्ण खाँड, तोपबहादूरहरू पनि जेल गए । त्यहाँ भिड बोकेर कुनै राजनीतिक दल गएनन् । तसर्थ नीति, बिधि, पद्दतिको आदर्श फलाक्नेहरूले कानुनलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनलाई भिडले प्रभावित पार्न खोजियो भने त्यहाँ विधिको शासन रहँदैन त्यो अराजकतामा परिणत हुन्छ । रवि लामिछानेको मुद्दा अब पर्सा, चितवन लगायतका जिल्लामा यहि प्रकृतिका मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाइने आदेश गर्यो । थुनामा पठाएन । कुरा यति हो । रास्वपा नेता, कार्यकर्ता रविले सफाई नै पाए जस्तो गरी उफ्रेको देख्दा उदेक लाग्यो ।
अहिले रविको काठमाडौं र कास्की जिल्ला अदालतबाट घरौटीमा रिहा भएपनि एकपटक कास्की अदालतको आदेश पढौं । रविको हरेक ईन्कारी बयानलाई अस्वीकार गरेको छ । रविको खातामा आएको पैसा, चेकको विषय सबैले रवि कसुरदार नरहेको मनासिव आधार देखिँदैन भन्छ त्यो आदेशले । कन्टेन्टमा त्यहि छ । अब बाँकी अदालतले यहि नजिर कायम गर्छ कि के गर्छ हेर्न बाँकी छ । त्यसैले रविको बारेमा अहिले धारणा नबनाई हालुम । किनभने पिक्चर अभि बाँकी है मेरो दोस्त ।
एउटा विषय चाहीँ स्पष्ट छ । यदि रवि छुटे वा निर्दोष सावित भए भने अब राजनीति विचारको होईन बदला र प्रतिशोधको हुन सक्छ । पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति यात्रामा नेपाल क्रमशः प्रवेश गर्दैछ । जो सत्तामा हुन्छ उसले आफ्ना विरोधीलाई भष्ट्राचारको आरोपमा थुनामा पठाउने । भोलि रवि सत्तामा आए गिरिबन्धू ओम्नि यतिको सबै फाईल खुल्छ नै । अहिले नै एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने क्रम चलेकै छ । सबै खाले गठबन्धनको असफलता पछि निर्माण भएको कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको यात्रा पनि असफलताको बाटोमा छ ।
स्थायित्व र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर गठन भएको वर्तमान सरकार संकटमा परिसकेको छ । यो सरकार पनि ढल्ने चर्चाले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ । ७ बुँदे सम्झौताको जगमा खडा भएको कांग्रेस एमालेको सरकार प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन ८७ सालमा गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारको जग हल्लिएको छ । सरकारको औचित्यमाथि कांग्रेसी कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ । एकातिर संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अर्को तर्फ संविधान संशोधन ८७ मा गर्ने भनाईले आंशका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होईन ।
नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण चीनको हुनु र बिआरआई सम्झौतामा नेपालको सहमतिपछि रुष्ट भारत यो गठबन्धन जसरी नै भत्काउने खेलमा छ । अझ केपि ओली प्रति त ठूलो असन्तोष देखिन्छ । कांग्रेसको भूमिका बिआरआईमा देखिएकै हो । भारतीय आशिर्वाद र उपनिर्वाचनले हौसिएको प्रचण्ड जसरी नै केपि ओलीलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन भरमग्दुर प्रयासमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा बाँकी अवधि नयाँ सरकार बन्न सक्ने, नयाँ परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न । तर जुन स्वरुपको सरकार निर्माण भएपनि त्यस्ले जनताको आंकाक्षा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन । अब राजनीति एकले अर्कोलाई खुइल्याउने भन्दा अर्को देखिँदैन । नयाँ दलको नयाँ केहि छैन यि पनि सत्ता, शक्तिकै लोभी हुन् । यि अझ विवादित छन् भन्ने कुरा कांग्रेस एमालेले रविलाई सरकारमा ल्याएर अझ गृहमन्त्री बनाएर बिटुलो बनाई दिए ।
नयाँ दलप्रतिको आकर्षणलाई निस्तेज बनाउन अलिकति भएपनि सफल भए । मूलुकको आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्छ अनुमान गर्न सहज छैन । ठूला दल सानालाई सिध्याउने खेलमा छ । यि देखिएका ठूला दलहरूले काम गर्न असमर्थ भए नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने तत्वबोध जनतालाई नभएको होईन तर कस्को नेतृत्व कस्ले गर्ने, राम्रा अघि सर्दैनन् नराम्रा हरेक दलमा छँदैछन् । कांग्रेसमा गगन आए नयाँ पूस्ताको उदय हुने यसले केहि भरोसा जगाएकै छ । कांग्रेस जति पनि भरोसा अन्य दलले प्रदर्शन गर्न सकेनन् । एमाले केपि ओलीसँगै सति जाने देखिन्छ । यो पार्टीमा केपि ओली नै सर्वेसर्वा देखिए त्यहाँभित्र न त आन्तरिक लोकतन्त्र, न असहमति र बिरोधको स्थान छ । तसर्थ यो पार्टीको आकर्षण खिइँदैछ । माओवादी पनि एमाले जस्तो नभएपनि प्रचण्डको विकल्प त्यहाँ पनि छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ शक्ति वा ठूला पार्टी भित्रका नया अनुहार सहितको भिजनरी नेतृत्वको खोज आजको आवश्यकता हो । अबको चुनावी मतदातामा यूवापंक्ति निर्णायक छन् ।
ति ईतिहास हेरेर, जेल बसाई संघर्षपूर्ण जीवन आदि ईत्यादी हेरेर मतदान गर्दैन । तिन्नलाई डेलिभरी चाहिएको छ । तिनले सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता खोजिरहेका छन् । सुशासनयूक्त सरकार तिनका प्राथमिकता हुन् । यहि देशमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटि बोकेका युवा पंक्ति पुराना थोत्रा कुरामा अब अडिदैनन् । तिनलाई आजको आशा र भोलिको सम्भावना जस्ले देखाउँछ ति त्यतै आकर्षित हुन्छन् । मूलुकको अवस्था अत्यन्तै तरल छ । संविधान माथि पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा चूलिँदैछ । जनता आर्थिक अभावको चपेटामा छन् । देशमा रोजगार छैन । सुशासन छैन । हरेक राजनीतिक दल भष्टाचारको आहालमा डुबेका छन् । प्रचण्ड भष्ट्राचारको फाईल खोल्ने भएपछि मेरो नेतृत्वको सरकार हटाइएको भन्नुहुन्छ । तर क्यान्टोनमेन्टको भष्ट्राचार के हो, शेरादरबारको जग्गा बिबाद के हो..अनूत्तरित प्रश्न थुप्रै छन् ।
ठूला भनिएका सबै कुनै न कुनै प्रकारको भष्ट्राचारमा जोडिएका छन् । सरकारले भर्खर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । वनक्षेत्रमा र निकुञ्जमा पर्ने जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने उद्देश्यले यो कानुन ल्याएको देखिन्छ । यसले भोलिका दिनमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने खोला किनारमा ओगटेर बस्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई लालपूर्जा दिने बदनियत लुकेको त छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले यो अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन् । आफू अनुकुल हुने, पार्टी फुटाउन सहयोग पुग्ने खालको विगतमा अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरेकै हो । संसदमै छलफल गरेर कानुन बनाउने संसदीय अभ्यास विपरित अध्यादेशबाट ल्याइने कानुनको अभिष्ट माथि आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । विकृति, विसंगति, भष्ट्राचार, कुशासनले नेपाली समाज थला परेको छ ।
जनताको मुक्ती र परिवर्तनको नाममा ३५ वर्षदेखि जनतामाथि नै शोषण जारी छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको पनि ३५ वर्ष भयो । परिवर्तनको नाममा एकातिर युवाहरू बिदेशिन बाध्य भएका छन् । अर्कोतर्फ सरकार छ भन्ने अनूभुति जनतालाई कहिल्यै भएन । अब यहि यथास्थितिमा मूलुक रहन सक्दैन । ठूला दलको विकल्प खोज्छन् नै जनताले शेरबहादुर केपि प्रचण्ड ८४ को चुनावबाट ग्रेस फुल्ली एकजिड हुनुपर्छ । हरेक दलको नयाँ पुस्ता आउन जरूरी छ । हजुरवुवा पुस्ताले आराम लिन जरूरी छ । होईन भने यो व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन आवश्यक छ । सधैभरि बुढाहरूले स्वेच्छाचारिता लादेर देशलाई तन्नम बनाउने यो गलत यात्रा अब रोकिन्छ, रोक्नुपर्छ नै ।
शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ । सानो संसद बनाउने, सांसद मन्त्रि हुन नपाउने, संघीयता खारेज गर्ने, जनताबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, पुँजिगत खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य तयार पार्ने,यो परिवर्तनसहित अगाडि बढौं । होइन यि संशोधन साथ अघि नबढ्ने हो भने यहि चक्रमा रुमल्लिरहने हो भने देश बर्वादि बाटोमा जान्छ । व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प बाहेक केहि रहँदैन । धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाको अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिएन । भ्रष्टहरूले लुटिखाने व्यवस्था बनाए । तसर्थ मत परिवर्तन जरुरी छ । यि सब पृष्ठभूमिमा ठुला दलको अवस्था के रहला, उपनिर्वाचनमा यहि वरिपरि नै जनता छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिएला तर चूलिँदो जनआक्रोश हेर्दा ठूलो बिद्रोहको आधारभूमि तयार हुँदैछ भन्ने भान हुन्छ । नयाँ शक्ति पार्टीहरुको उदयले जनता त्यतातीर लाग्छन् कि..वा बालेन पार्टिकौ रुपमा सशक्त देखिन्छ ।
पिक्चर धुमिल छ । राजनीति तरल छ । जनता ईतिहासका निर्माता हुन् । कसैले आफूलाई शक्तिशाली नठाने हुन्छ । अंहकार र दम्भ निमेषभर सिद्दिन सक्छ । तसर्थ जनताको नयाँ मतलाई कुरौं । नयाँ जनादेश यो यथास्थितिमा पक्कै रहँदैन । देशले परिवर्तन खोजेको छ । तर कस्तो..? पिक्चर अभि बाँकी है मेरे दोस्त… । धैर्य गरौं । अस्तू..
