हेटौंडाः संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि बागमती प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार गठन भयो । २०८१ साउन ९ मा पहिलो पटक कांग्रेसले बागमती सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाले गरेका छन् ।
कांग्रेस एमालेको गठबन्धनबाट गठित मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको उक्त सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिको मूल्यांकन गर्दा अंकगणितीय रुपमा मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकार बलियो छ । तर, व्यवस्थापकीय भूमिकामा भने कमजोर देखिएको छ । अंकगणित अनुसार प्रदेशसभाको २ ठूला दलले सरकार गठन गरेका छन् । कुल ११० सिटको प्रदेशसभामा ३७ सिट रहेको कांग्रेस र २७ सिट रहेको एमालेले मिलेर ६४ सिटसहित सरकार गठन गरेका थिए ।
साउन १५ मा संसदबाट विश्वासको मत लिएर ६४ सांसदको समर्थनसहित सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारको कमाण्ड निकै कमजोर देखिएको हो । १०० दिनमा मुस्किलले ५ वटा क्याबिनेट बैठक बसेर सामान्य निर्णयबाहेक अन्य कुनै पनि विषयहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकार नियमित कामबाहेक अन्य ठोस योजनामा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । नियमति प्रक्रियामा हुने बैठक तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन नै प्रदेश सरकारको प्रगतिको रुपमा देखिएको छ । संघीयता, प्रदेश सरकारको औचित्य, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिका सवालमा सरकारको भूमिका खासै देखिएको छैन । प्रदेशको रुपान्तरकारी आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री व्यवस्थापन मुख्यमन्त्रीलाई घाँडो
सरकारको नेतृत्व लिएको १०० दिन बढी भइसक्दा समेत मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्री व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री लामालाई प्रदेशको एक बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु घाँडोजस्तै बनेको छ । साउन ९ र १२ मा गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट आफूबाहेक ७ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री लामाले जिम्मेवारीविहिन रहेका मदुकुमार श्रेष्ठको विभागीय जिम्मेवारी तोक्न कठिन देखिएको छ । एकातर्फ कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अर्कोतर्फ साझेदार दलबिचको शक्ति सन्तुलनले मुख्यमन्त्री लामालाई मन्त्री व्यवस्थापन समस्या बनेको हो । मन्त्रालयको संख्या बढाउन साझेदार दल तयार नहुँदा मुख्यमन्त्री लामा बिनाविभागीय मन्त्री बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।
विपद् प्रतिकार्यमा कमजोर व्यवस्थापन
सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणमा समेत आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दो छ । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको वर्षाका कारण निम्तिएको विपत्तिले बागमती प्रदेशलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति हुनुको साथै सडक पूर्वाधारहरु नै बगाएर बगरमा परिणत गरिदिएको छ । विपद्को समयमा सरकारको भूमिका न उद्दारमा देखियो, न प्रतिकार्यमा नै ।
सो अवधिमा विपद् पूर्वसूचना प्रवाह सरकारको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको देखियो । विपद्पश्चात् सरकारले राहत वितरणमा समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसो त प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको र आनुमानभन्दा ठूलो विपत्ति आएकाले सरकारले गरेका न्यूनीकरणको पहल कमजोर देखिएको सरकारका मन्त्रीहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुुसार विपद्जन्य घटनामा उद्दार सामग्री र जनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको हो ।
नियुक्तिमा व्यस्त सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले १०० दिनको अवधिमा विभिन्न संरचनाहरुमा नियुक्ति वितरणमा व्यस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सो अवधिमा मुख्य न्यायाधीवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा नियुक्ति वितरण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत भदौ २ गते नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (२) बमोजिम दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–३ का शुुकदेव काफ्लेलाई मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको थियो । गत भदौ १६ मा प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित २ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । आयोगको उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका डा. गंगादत्त नेपाल र सदस्यहरुमा काठमाडौंका दीपेन्द्र श्रेष्ठ तथा काभ्रेका गुणराज मोक्तान नियुक्त भएका थिए । आयोगको उपाध्यक्ष नेपाल र सदस्य मोक्तान कांग्रेस निकट हुन् भने सदस्य श्रेष्ठ एमाले निकट हुन् ।
प्रदेश सरकारले गत भदौ २६ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा नुवाकोटका दीपक लामालाई नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस निकट लामालाई मुख्यमन्त्री लामाकै जोडबलमा परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।
गत असोज १६ मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । पद रिक्त रहेको २ महिनापछि एमालेको कोटामा डा. ज्ञवालीलाई उपकूलपति नियुक्त गरिएको हो । त्यस्तै असोज १८ मा एमालेको कोटाबाट प्रतिष्ठानको संयोजकमा चिरञ्जीवी चुडाललाई नियुक्त गरिएको थियो । असोज १८ मा नै कांग्रेसको कोटामा प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा भीमसागर गुरागाईंलाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले असोज १ मा बागमती विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष पदमा कुशुमराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेसको कोटामा उनलाई विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट महेश्वर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । गत १ कात्तिकमा ११ औं तहको सहसचिवको रुपमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका श्रेष्ठलाई कात्तिक ४ मा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
बजेटको विवाद कायमै
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पूरा हुने चरणमा समेत बजेटमाथिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । गत असारमा बजेट सार्वजनिक हुँदादेखि सुरु भएको विवाद हालसम्म कायमै रहेको छ ।
बजेट सार्वजनिक हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल कांग्रेस अहिले सरकारमा छ भने बजेट ल्याउने दल प्रतिपक्षमा रहेको छ । बजेट निर्माणको चरणमा कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो भने हाल बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विरोध गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेसले बजेट असन्तुलित र वितरणमुखी भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । विरोधपछि सरकारले कांग्रेससँग बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सहमतिसमेत गरेको थियो । सो लगत्तै सरकार परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर कांग्रेसले लिएको छ । कांग्रेसले सत्ताको चावी लिएको एक महिनामा नै बजेटमाथिको विवाद पुनः बल्झियो । जसले गर्दा गत असोजमा आह्वान गरिएको प्रदेशसभासमेत प्रभावित बन्यो । अन्ततः पुनः माओवादी केन्द्रसँग सत्ताधारी दलहरुले सहमति गरेपछि भने संसदको अवरोध हटेको थियो । प्रतिपक्षको मागअनुसार बजेटमा योजना समावेश गर्ने सहमतिपछि भने संसद सञ्चालन भएको थियो ।
