हेटौँडाः प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै नगरी मन्त्रालय खडा गरेको ३ वर्षपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेको छ । असोज १६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपकुलपति नियुक्तिमा समस्या हुने भएपछि विभागीय मन्त्रीको सहमति लिएर उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ समयानुकल संशोधन हुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमति गराइएको थियो ।
ऐनले प्रतिष्ठानको सहकुलपति विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा विभागीय मन्त्रालय भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गरिएको छ । प्रतिष्ठानको ऐनले स्वास्थ्य मन्त्री नै चिन्ने अवस्था छैन । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको हरेक अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्री नै जिम्मेवर रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १७ मा उपकुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको उपकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १८ मा उपकुलपतिको व्यवस्था रहेको छ । उपकुलपति प्रमुख कार्यकारी रहने भनिएको छ । दफा १८ को (२) मा उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षमा थप २ सदस्य रहनेगरी सिफारिस समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १८ (३) मा सहकुलपतिको अध्यक्षमा रहेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरे अनुसार उपकुलपति नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐनको दफा २० (१) मा रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक प्रमुख हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ४ वर्षे कार्यकालका लागि रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले गर्ने ऐनले तोकेको छ । उक्त दफाहरु संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा समस्या देखएको थियो । यद्यपी प्रदेश सरकारले ऐन अनुकुल बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रीबाट सिफारिस गराएर स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमति गराएर उपकुलपति नियुक्त गरिसेकको छ ।
प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रतिष्ठानको ऐनमा भएका केही प्रावधानहरु परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानको ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनिएको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मुख्यतः ऐनका ४ दफामा संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनको दफा २ को (ट) मा भएको व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ । जसमा मन्त्रालय भनिएको स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । दफा ५ को (घ) मा भएको सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई हटाउने गरी सेवा आयोग नरहने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ७ को उपदफा २ (च) पछि एक बुँदा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । सो दफामा सभाको गठनको व्यवस्था रहेको र सो बुँदामा नभएको प्रदेश सचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधनको तयारी गरिएको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा भएको प्रतिष्ठानको सहकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर स्वास्थय मन्त्री हुने व्यवस्था रहने गरी संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त संशोधन विधेयक आगामी प्रदेशसभा बैठक अधिवेशनमा पेश हुनेगरी अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
