उच्च शिक्षामा समुदायको योगदानको विश्लेषण हुने गरेको छैन । देशका लाखौं विद्यार्थी समुदायको सक्रियतामा सञ्चालित महाविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दैछन् । संघीय संरचनाले प्रदेश सरकार स्थापित गरेपछि अहिले प्रदेश विश्वविद्यालयको चर्चा बढ्दो क्रममा छ । यस्तो पृष्ठभूमिका बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सोमबार हेटौंडा क्याम्पसको क्याम्पस सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेशका अब्बल सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदेश विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसको रुपमा विकसित गरिने बताउनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा हेटौंडा क्याम्पस सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष मुनु सिग्देलसँग समृद्ध समाज दैनिककी संवाददाता जेनिशा घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः हेटौंडा क्याम्पसको ११ औं क्याम्पस सभा सम्पन्न भएको छ । क्याम्पस सभामा के कस्ता विषयमा छलफल भयो ?
सिग्देलः क्याम्पस सभामा हुने कुरा भनेको क्याम्पसले वार्षिक रुपमा गरेको कार्यको प्रगति त्यसको पृष्ठभूमि र अगामी दिनमा के–के गर्ने भनेर योजना, शैक्षिक योजना र आर्थिक हरहिसाबको अनुमोदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । गत वर्ष गरेको कामको समिक्षा र अगामी वर्षको योजनामुखी कुरा चाही क्याम्पस सभाबाट पास भइसकेपछि त्यो एउटा नीति कार्यक्रमको रुपमा त्यो अनुसारको अगामी वर्षको बजेटहरु निर्माण गर्ने, त्यसपछि कामहरु हुन्छ । हामीले के–के गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको आधारमा बजेट निर्धारण गर्ने कुराहरु हुन्छ ।
समाजः पछिल्लो समय हेटौंडा क्याम्पसमा सुधार भएका प्रमुख विषयहरु के–के हुन् ?
सिग्देलः हेटौंडा क्याम्पस स्थापनादेखि नैै यसले आरोह–अवरोह, अप्ठ्यारो अवस्था सबै पार गर्दा यहाँसम्म आइसकेको छ । पछिल्लो समय हामीले क्याम्पसको खासगरीकन शैक्षिक गुणस्तर सँगसँगै भौतिक विकास गर्न हामी प्रयत्नरत छौं । हाम्रो टिम, क्याम्पस प्रशासन, क्याम्पस सभा सदस्यहरु र क्याम्पसको शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु सबैको पहलमा सबैको समान सहभागिता, सबैको एउटा जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरी हामीले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सफल भएका छौं । देशकै एउटा नमुना क्याम्पसको रुपमा हेटौंडा क्याम्पसले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु उत्पादन गरिराखेको छ । भौतिक संरचनाको कुरा गर्दाखेरी अब हामीसँग अहिलेको अवस्थामा अरु संख्याहरु थप्दाखेरी पनि भौतिक संरचना थोरै छ त्यसको बाबजुद पनि हामीसँग जति छ त्यसबाट नै भवन निर्माण गरिसकेका छौं । केही भौतिक निर्माणका कामहरु बाँकी छ । अहिले भवनहरु निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी पुस्तकालय, शौचालय, महिलामैत्री शौचालय, अपाङगमैत्री सबै हिसाबले मैत्रीपूर्ण निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी क्याम्पस परिसरमा इन्टरलक ओछ्याउने, सीसी क्यामेराहरु राख्ने कामहरु गरेका छौं । यो भौतिक प्रगति हो । अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरी कलेजहरु चलेका छैनन् । यो बीचमा पनि हामीले भौतिक निर्माणका कामहरु सम्पन्न गरेका छौं ।
समाजः समुदायको सक्रियतामा क्याम्पस सञ्चालन भईरहेको अवस्था छ । समुदायले किन यत्रो जिम्मेवारी बोकिरहेका जस्तो लाग्छ ?
सिग्देलः कस्तो छ भने हाम्रो मुलुकमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको मौलिक हक हुन् । तर, सरकारले यो सबै कुरा सरकारसँग पहुँचमा नभएको बेलामा अथवा हेटौंडामा खासगरीकन सामुदायिक कलेजहरुमा हेटौंडा कसरी स्थापना भयो भन्ने तिर हामी जानुपर्छ । जतिबेला शिक्षा क्यामपसका रुपमा विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु उत्पादन गर्नको लागि १ वर्षे बिएडबाट सुरु गरेको हो । त्यसपछि प्लस टु हुँदै यसलाई चाही खासगरी स्नात्तकोत्तर तहसम्म पढाइने क्याम्पस बनेको छ । यसलाई हामीले शिक्षा क्याम्पसको रुपमा यहाँ सम्म ल्यायौं । समुदायले उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि हेटौंडाबाट बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । जिल्ला बाहिर अध्ययनका लागि जाँदा खर्च र सुरक्षाको हिसाबले बढी खर्चिलो पनि हुने । यही नै विहान बेलुका दिउँसो स्कूल चल्ने गरेर समुदायकै पहलमा त्यो शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको समुदायले नजिकै थोरै पैसामा समुदाय कलेजहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले होइन ।
खाली सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालित कलेज हो । यसका भौतिक संरचनाहरुमा सरकारले सहयोग गर्ने र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकरुलाई तलब दिने सबै कामहरु विद्यार्थीहरुबाटै उठेको शूल्कबाट नै क्याम्पस सञ्चालन भएको हो । सरकारले यो सबै क्याम्पसमा पढाई भईरहेको भए यस्तो सामुदायिक कलेजहरु खोल्नु परेको अवस्था पनि थिए । त्यो नभएको अवस्थामा शिक्षाबाट चाही कोही पनि मकवानपुरे बञ्चित हुन नपरोस भनेर यो कलेजहरु खोसलिएको हो । पछिल्लो समयमा तीनै तहका सरकारहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि कलेजलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग पनि भएको छ । यसले पनि नीतिहरु बनाउनु पर्छ । सामुदायिक कलेजहरुलाई सहयोग गर्ने गरी सरकारले अब नीति बनाउनुपर्छ ।
समाजः तपाई क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षसँगै बागमति प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ । क्याम्पस सभामा सामाजिक विकास मन्त्रीले सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदेश विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । तपाईहरु हेटौंडा क्याम्पस प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व हस्तारण गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
सिग्देलः स्वामित्व हस्तान्तरण भनेको यो सरकारकै दायित्वको कुरा हो । यो हामीले नाफा कमाउने संस्था पनि होइन । हामीले त्यहाँ कुनै सेवा सुविधा लिएर गएका पनि होइनौं । हामीसँग भएको समय हामीले एउटा स्वयम्सेवी रुपमा क्याम्पस सञ्चालक भएका छौं । निजी क्याम्पसमा जस्तो हामीले लगानी गरेका छैनौं । संस्थाकै लगानी र आम्दानी संस्थामै रहन्छ । हामी नाफा खाने उद्देश्यले खोलिएको संस्था नभएको हुनाले यो सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । भोलिका दिनमा सरकारले आंगिक क्याम्पसको रुपमा यो क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्नको लागि अवसर दिन्छ भने हामी स्वतःस्फूर्त खुसीखुसी सहयोग गर्ने छौं । प्रदेशको विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसको रुपमा यसलाई विकास गर्ने यसलाई अझै धेरै संकायहरु कानुन, व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा पनि सञ्चालन गर्ने गरी हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौं । यसको लागि हामीसँग ठूलो बजेट चाहिन्छ हामीलाई धेरै जनशक्ति चाहिन्छ । यो प्रदेश सरकारको मातहत रहँदाखेरी अझै धेरै सुविधाहरु यहाँका जनताहरु, विद्यार्थीहरुले पाउने छन् । कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारीले पाउँछन् ।
समाजः लकडाउनले सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको अवस्था छ । हेटौंडा क्याम्पसले पठनपाठन सञ्चालन र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापनको लागि कस्तो योजना बनाउँदै छ ?
सिग्देलः हामीले पठनपाठनको लागि पहुँच माग भएको एमएड, विएडको कक्षाहरु चाही अनलाइनबाट केही कक्षा सञ्चालन भईरहेको छ । तर कक्षा ११, १२ का विद्यार्थीहरु सबै इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । ल्यापटप, मोबाइल हुँदैन । गाउँका विद्यार्थीहरु छन् । हेटौंडा क्याम्पसमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी भनेको गाउँका मध्य तथा निम्न वर्गीय परिवारका छन् । त्यसैले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सकेका छैनौं । तर सम्भव भएसम्म अनलाइन कक्षाहरु भइरहेकै छन् । अब शिक्षकका सेवा सुविधाको सन्दर्भमा हामीले तलब खुवाउन सकेका छैनौं । यो विद्यार्थीको शूल्कबाट चल्ने क्याम्पस हो । भौतिक संरचना निर्माण गर्दाको ऋणमा नै छौं । त्यसैले प्राध्यापक, कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छौं । हामीले केही सरसल्लाह गर्दैछौं । केही ऋणमा भएपनि अप्ठ्यारोमा परेका प्राध्यापकलाई सेवा सुविधा दिने छलफल गर्दैछौं ।
