हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन संघीय सरकार बाधक देखिएको छ । वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि वन ऐन निर्माण गरे पनि संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश क्षेत्रको वनहरुको व्यवस्थापनका लागि २०७६ मा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन बनाएको थियो । तत्कालीन सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएर समितिबाट छलफल र संशोधनसहित पारित गरेको उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन रणनीति निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । देश सरकारले राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट वन पैदावर बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा उक्त विषयहरु अघि बढ्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशभन्दा पछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन जारी गरेकाले थुप्रै प्रावधानहरु बाझिएका छन् । प्रदेशको ऐनका प्रवधानहरु संघीय ऐनसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले बताउनुभयो । संघले बनाएको ऐनसँग बाझिएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वनका निकायहरु अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले दण्ड सजायका व्यवस्था पनि संघसँग बाझिएको उहाँले बताउनुभयो । दण्ड सजायका विषयमा दोहोरोपन हुन नहुने भएकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेसँगै प्रदेश वन नियमावली समेत ड्राफ्ट गरेको थियो । तर, ऐन नै कार्यान्वयनमा बाधा देखिएपछि नियमावली निर्माणको विषयमा सरकार अघि बढ्ने अवस्था नै नरहेको मन्त्रालयका सचिव प्रधानले बताउनुभयो ।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको राजस्व गुम्दै
प्रदेश सरकारले संविधानकने एकल अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनका लागि उक्त ऐन बनाएको थियो । संविधानले एकल अधिकार दिए पनि प्रदेशले कानुन बनाएर वन व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन र निजी वनमा प्रदेश सरकारले निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन र सरकारी कार्ययोजना विपरित जाने जोकोहीलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
वातावरणीय महत्व भएका, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रसहित पानीका मुहान, संवेदनशील जलाधार क्षेत्र, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयहरु पनि ऐनमा समेटिएको छ । वन क्षेत्रमा चरा, जनावर, दृश्य अवलोकन, वन उद्यम, पर्यापर्यटन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनमा जडिबुटी तथा गैरकाठ वन पैदावर विकास बोर्ड गठन, वन क्षेत्रलाई विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरु व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय वनमा जडिबुटी खेती, कृषि वन, बाली वा वनजन्य फलफूल खेती गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडिबुटी संकलन, खेती र प्रशोधन एवम् बजारीकरणको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मानिस, घरपालुवा जनावर र खेतीपातीमा हानि गर्ने वन्यजन्तुलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । हानिकारक वन्यजन्तुलाई धपाउने र नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । नियन्त्रणमा लिएका वन्यजन्तुलाई वन, चिडियाखाना, प्राणी उद्यान वा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिनेछ । वन्यजन्तुका कारण हानि पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहले पनि राहत दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
ऐन सशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
बागमती प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले समितिको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल र सचिव प्रधानलाई संघीय ऐनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरु तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । सभापति श्रेष्ठले वन तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरु अति संवेदनशील भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ऐन संशोधनका लागि पेस गर्न र सोबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणका संरचनाहरु अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कानुनीरुपमा सशक्त र जिम्मेवार बनाउन ऐन संशोधनमा गम्भीर हुन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कानुनी अप्ठेराका विषयहरु समाधान गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
