Home मुख्य समाचार मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारको एक महिना

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारको एक महिना

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा

हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व लिएको एक महिना पूरा भएको छ । लामाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको हो ।

यस अवधिमा मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले ३ वटा क्याविनेट बैठक सम्पन्न गरेको छ । उक्त क्याविनेटबाट मुख्यमन्त्री लामाले खासै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री लामाको एक महिना अवधि व्यवस्थापकीय भूमिकामा व्यतित भएको देखिन्छ ।

गत साउन ८ गते प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका लामाले साउन ९ मा शपथग्रहण गर्नुभयो । उहाँले शपथग्रहण गरेकै दिन विना विभागीय ३ सहित ९ मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर क्याविनेट बैठकसमेत सञ्चालन गर्नुभएको थिए । उक्त बैठकले १३ जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत् आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सकसपूर्ण रुपमा मन्त्रिपरिषद्लाई साउन १२ गते १३ मन्त्रालयमा एक विना विभागीयसहित १४ मन्त्री नियुक्त गरेर पूर्णता दिनुभएका मुख्यमन्त्री लामाले साउन १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर एउटामात्र निर्णय गर्नुभएको थियो । सो बैठकबाट उहाँले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विनोद शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

सोपश्चात् विभिन्न कार्यक्रम र उद्घाटनमा सक्रिय रहनु भएका मुख्यमन्त्री लामा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुभयो । मुख्यमन्त्री लामासहित विभागीय मन्त्रीहरु निर्वाचन र जिल्ला केन्द्रित भए । कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्रमा बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापनका लागि मुख्यमन्त्री लामा र मन्त्रीहरु व्यस्त हुँदा न क्याविनेट बस्न सक्यो, न नै कुनै ठोस काम कारवाही अघि बढ्यो ।
दोस्रो क्याविनेट बसेको १८ दिनपछि मुख्यमन्त्री लामाले तेस्रो बैठक आह्वान गर्नुभयो । साउन ३२ गते बसेको उक्त क्याविनेट बैठकले पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन । सो बैठकले सरकारको प्रवक्तामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेलाई तोक्ने, प्रदेश सरकारका निकायहरुमा रहेका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र गाईजात्राको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोबाहेक मुख्यमन्त्री लामाले एक महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण र नागरिक लक्षित योजना तथा कार्यक्रम र निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन । आम नागरिकहरुमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट महत्वपूर्ण निर्णय र काम हुने अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरु नै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई लक्षित गरेर काम गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारको पहिलो महिनाको गति हेर्दा प्रगति अपेक्षाकृत हुने देखिएको छैन ।

सिस्टम बनाउन र व्यवस्थित गर्न सरकार सक्रिय छः मुख्यमन्त्री लामा

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार सरकारले सिस्टम निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिने काम गरिरहेको छ । सरकारका काम तत्काल नदेखिने र क्रमिकरुपमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले एक महिनामा नै के गर्‍यो गरेन लेखाजोखा गर्ने समय नभएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले १०० दिनको उपलब्धी लक्षित गरेर काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको दिशा र गति निश्चित गर्न प्रयत्न भइरहेको उहाँले बताउनुभएको हो ।

‘हामीले अहिले नै यो गर्‍यौं भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छैन । विशेषगी १०० दिनको लक्ष्यमा काम गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसमा ठोस कामहरु देखिन्छ । अहिले व्यवस्थापन र सिस्टम बनाउने काममा सक्रिय रहेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, ‘म नेतृत्वमा आएपछि पहिले सरकारलाई पूर्णता दिने काम भयो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन निकै सकस भयो ।’
उहाँका अनुसार कर्मचारी बढुवा, सरुवा तथा पदस्थापनलाई व्यस्थापन गर्नका लागि पनि केही कामहरु टुंग्याइएको छ । कर्मचारीहरुको समस्याले सरकारलाई जटिलता हुने भएकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण निर्णय भएको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार राजनीतिक सल्लाहकार, प्रवक्ता तोक्ने तथा जिल्लाको मोनिटरिङ गर्ने निकाय समन्वय समितिलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने काम भएको छ । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिबाट नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाहको लागि सहजता हुने गरी सरकारले काम गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

एक महिनाको अवधिमा सरकारको कामलाई व्यवस्थित गर्न विभागीय मन्त्री र सचिवहरुसँग करार सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्ययोजना र निर्धारित समयमा नै काम गर्न उक्त करार महत्वपूर्ण रहनेछ भने आगामी एक महिनाभित्र बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै विभागीय मन्त्रालयलाई एक/एक वटा ठोस काम गर्न र सोहीअनुसार योजना तयार गर्न निर्देशन गरिएको छ । यसले प्रदेशमा एक वर्षमा १२ वटा मन्त्रालयबाट नागरिकहरुसँग जोडिएर उपलब्धीसहित काम गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘सबैले सुन्ने अनि चिन्ने गरी एक÷एक वटा ठोस काम गर्न १२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको विषयमा सरकार गम्भिरताका साथ अघि बढेको छ । विपद् प्रभावित नागरिकका लागि के–के गर्न सकिन्छ भनेर सरकार अघि बढेको छ । आवश्यकताका आधारमा विकास र व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले विगतको कमीकमजोरी अध्ययन गरिसकेको र त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको छ । एक महिनाको अवधिमा धेरै कामहरु सुरु भएको छ । त्यसका उपलब्धीहरु क्रमिक रुपमा देखिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो ।
विकट क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यालयहरुको सेवाकेन्द्र कार्यालयहरु खोलेर लक्षित वर्गलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । कानुनअनुकूल बनाएर समस्या हल गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक योजना तथा तयारीको काम गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि केही समय लाग्ने भएकाले अहिले नै तुरुन्त काम नदेखिने उहाँको भनाइ छ ।

नागरिकहरुले नकारात्मकमात्र नभई सकारात्मक पाटो पनि सोच्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सेवा प्रवाह र विकासका काम अघि बढाउन कार्यालय र संरचनाहरु व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अहिले कार्यालय र संरचनाहरु व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा सुधार र सुशासनका लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नेगरी योजना बनाएर लगानी गरेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।

सरकारले गरेका व्यवस्थापनका कामहरु केही दिनमा नै क्रियाशील भएर उपलब्धी प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले हेरक निकायको मोनिटरिङ गरेर सेवा र विकासलाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको १०० दिनको उपलब्धी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । राजनीतिकरुपमा केही विषयहरु पेचिलो भएकाले गठबन्धनको सरकार भएकाले सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

Exit mobile version