हेटौँडाः नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन अग्रगमन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले एमाले–कांग्रेस सत्ता समीकरण सरकार गठन मात्र नभएको र सो गठबन्धन पश्चगमनतर्फ केन्द्रीत रहेको समिक्षा गरेको हो ।
वर्तमान समयको सत्ता–साझेदारी सहमति कांग्रेस, एमालेको आवरणमा अन्य शक्तिको स्वार्थमा रहेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारी संघीयता, गणतन्त्र र व्यवस्था माथिको चुनौति हो । वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध एमाले–कांग्रेस सत्ता समीकरण बनेको बैठकमा समीक्षा भएको उनले बताए । एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारी वर्तमान व्यवस्था माथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाई छ ।
‘अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरण सरकार गठनका लागि मात्र होइन भन्ने माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको ठम्याइ हो । यो गठबन्धन अग्रगामी हुन सक्दैन । ठूला शक्तिसँगको सत्ता साझेदारी सरकार चलाउन मात्र केन्द्रीत छैन । यो समीकरण व्यवस्था माथिको हस्तक्षेप हो । स्वार्थ शक्तिहरुले निर्माण गरेको सत्ता समीकरण पश्चगमनतर्फ केन्द्रीत रहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारी संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशीताको विरुद्धमा रहेको छ । संविधान संशोधनको नाममा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले संघीयता, समावेशीता र व्यवस्था माथि नै धावा बोल्ने काममा अग्रसर हुने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्रीका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सत्ता गठबन्धन स्वभाविक प्रक्रिया भएको र त्यसका बारेमा सामान्य छलफल भएको छ । सत्ता समीकरण प्रदेशको कारण नभई केन्द्रबाटै भएकाले सोको परिणाम प्रदेशमा जोडिएर आउनु स्वभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेश सरकार र आगामी योजनाको विषयमा केन्द्रले निर्देशित गरेअनुसार अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष सहयात्रीका अनुसार संविधान संशोधन राजनीतिक अस्थिरताको समाधान हुँदैन । संविधान संशोधन मात्र एमाले–कांग्रेसको सत्ता साझेदारी नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि संसदीय अभ्यासमा सोच र विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । संसदीय अभ्यास सुधारका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
