यस बर्षको विश्व बालश्रम बिरुद्ध दिवसको नारा “बालश्रम अन्त्यका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने रहेको छ । विश्व श्रमबजारमा बालश्रमको व्याप्त प्रयोग रहेको र बालश्रमकै कारण बालबालिकामा परेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्दै जाने उद्देश्यले अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आव्हानमा सन् २००२ देखि बालश्रम बिरुद्धको विश्व दिवस मनाउन थालिएको हो ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ बालबालिकासम्बन्धी मूल अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ ले बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी महासन्धि, १९९९ (नं. १८२) लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि नं. १८२ ले बालबालिकालाई जोखिमयुक्त प्रकारका बालश्रममा लगाउनबाट रोक्नका लागि पहल गर्ने र जोखिमयुक्त प्रकारका बालश्रमबाट बालबालिकाको उद्दार गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक तथा उपयुक्त प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बालश्रमिक भनी परिभाषा गर्नुको साथै श्रमका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारणसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नं. १३८ ले १८ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
शिक्षाले मानवले के कस्तो श्रम गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ । जति शिक्षित भयो उति मानसिक श्रम र जति शिक्षाबाट विमुख भयो उति शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा त्यो औजार हो जसले हरेक व्यक्ति भित्र रहेको अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गराउन मद्दत पुर्याउँछ । शिक्षाले मानिसको वौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक लगायत समग्र पक्षको विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ । शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिले जीवन जीउने संघर्ष गर्न सक्षम हुन्छ । शिक्षामा रुपान्तरण गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सञ्जालको रुपमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एजुकेशन वाच गु्रप भन्ने सञ्जालले कार्य गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले निशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने सपना बोकेर खासगरी बालश्रममा रहेका, अति विपन्न, भुई मान्छेले शिक्षाको उज्यालो घामबाट बन्चित हुनु हुँदैन भन्ने आधारमा पैरवी गर्ने गरेको छ ।
श्रम मानव जीवनको अभिन्न अंग हो । श्रम बिना मानव जीवनको प्रगति सम्भव हुँदैन । मानव जीवनको प्रगतिको आधार श्रम भएकोले मानव जीवनमा श्रमको असाध्यै महत्व हुन्छ । श्रम गर्न मानिस शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्व चाहि हुन पर्दछ । यदि श्रमबजारमा वयस्कको सट्टा बालबालिका प्रयोग गरियो भने यो बालश्रम शोषण हुन जान्छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका श्रममा प्रयोग हुनु भनेको ति बालबालिकाको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वौद्धिक विकास र संवेगात्मक विकासमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । समुदायमा देखिएको बालश्रम शोषण प्रगतिशील समाजको लज्जा र चिन्ताको विषय बन्नु पर्दछ । समाजका विपन्न र अचेत वर्गमा समेत बालश्रमको नकारात्मक असरको बारेमा सचेतना जागृत हुँदै गएको र समाजका प्रवुद्ध वर्ग बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशील भएको पाइएकोले अब नेपालबाट बालश्रम अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ । विशेषगरी बालश्रमलाई शिक्षा र सीपसँग जोड्न सकियो भने चाहिँ बालश्रम सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।
विगतको तुलनामा नेपालमा बालश्रम घट्दै जानु खुसीको कुरा हो । तर अन्त्य भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । बालश्रमको बारेमा खण्डीकृत तथ्यांकको भने अभाव खड्की रहेको छ । यस्ता तथ्यांक अद्यावधिक हुन नितान्त आवश्यक छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि संघीय तहमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् छ भने प्रदेशमा बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि विशिष्टिकृत निकायको रुपमा प्रदेश बाल अधिकार समिति रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक बालबालिका सम्बन्धी ऐनको निर्माण तथा प्रदेश बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता विशिष्टिकृत निकाय क्रियाशील हुन सकेमा बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण हुँदै बालबालिकालाई शिक्षामा सुनिश्चितता र बालश्रम अन्त्य हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखी गरिने प्रतिवद्धता सार्थक हुन सक्दछ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउनु र विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै जानु नै बालश्रमको श्रोत रहेको हुँदा यस क्षेत्रमा काम गर्न पर्ने ठाउँ देखिन्छ । बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समातामुलक पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सबै बालबालिकापूर्ण समय अनौपचारिक दिवा विद्यालयमा हुनु पर्दछ भन्ने मूल्य स्थापित गरी अभियानको आवश्यकता देखिन्छ । अब ओठे प्रतिवद्धता भन्दा पनि कार्य गर्ने जिम्मेवारीसहितको प्रतिवद्धताको खाँचो देखिएको छ ।
विशेषगरी विश्व बालश्रम बिरुद्धको दिवसमा श्रमिक बालबालिकाको आवाज सुन्ने र उनीहरुको सर्वोत्तम हितको सवालमा छलफल गर्ने, बाल संरक्षणको प्रबर्धन गर्ने, श्रमिक बालबालिकालाई रमाईलो वातावरण दिने दिनको रुपमा लिईन्छ । श्रमिक बालबालिकाको आवाज सुन्न बेलाबेलामा जनप्रतिनिधिसँग बालबालिकाको अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ ।
भोलिको देशको संवाहक मानिने आजका बालबालिकालाई बालश्रममा प्रयोग गरी अदक्ष नागरिक उत्पादन गर्दै जाने हो भने नेपालको समृद्धि सपना मात्र हुन जानेछ । ति बालबालिकाको बालअधिकार हनन् भयो भने वा तिनको संरक्षणको हकबाट कुण्ठित भए भने भावी पुस्ता कस्ता हुने हुन सम्झँदै कहाली लाग्दछ ।
नेपालमा बालश्रमको अन्त्यको सवालमा दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च र बालश्रममा कार्यरत संस्थाहरुको छाता सञ्जालको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा संगठन बिस्तार गरी प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारलाई बालश्रममुक्त घोषणा गराउने, बाल संरक्षणको सवालमा रचनात्मक कार्यक्रम र नीतिगत रुपमा पारित गर्नुपर्ने नीतिहरु र सरकारबाट यसअघि पारित नीति, नियमको सफल कार्यान्वयनको सवालमा आवाज उठाउने कार्य गरिरहेको छ । यसका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ लाई समय सापेक्ष बालश्रम अन्त्यका लागि देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न समयमा नै संशोधन गर्न सरोकारवालाहरु पैरवी र वकालत गर्ने कार्यमा क्रियाशील छन् । ऐनको संशोधन र बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) को सफल कार्यान्वयन गर्न सहकार्यका लागि सम्बद्ध निकाय र प्रबुद्ध वर्गलाई हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं ।
कानूनले तोकेको भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रम शोषण भनिन्छ । बालश्रम शोषण गर्नु कानुनी र सामाजिक अपराध हो । नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने काम बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यसलाई बालश्रम भनिँदैन । यस्ता कामहरुले बालबालिकालाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दैनन् ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ लाई अँगाल्दै प्रत्येक स्थानीय सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि पालिकास्तरीय बालश्रम निवारण नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र बालश्रममुक्त स्थानीय तहका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने वडालाई विशेष अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रत्येक वडा तहलाई बालश्रममुक्त वडा घोषणका लागि बालश्रमिक समेतको सहभागितामा बालभेला आयोजना गरी कार्यक्रमसहित कार्ययोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्य पालिकाको हो । खासगरी पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई बालश्रममुक्त उद्योग व्यवसायका रुपमा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्धताको खाँचो देखिएको छ । पालिकामा १५ बर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिका लक्षित निःशुल्क रोजगारमूलक सीप, शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएमा मात्र बालश्रम न्युनीकरणमा सहयोग पुग्दछ ।
हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका बालमैत्री हुनु पर्दछ जसका लागि योजनाबद्धरुपमा लक्ष्य र कार्ययोजना हुनु पर्दछ । आवाजविहिन बालबालिकाको आवाजहरु बुलन्द गर्न सकिएको छैन । कानुनको कार्यान्वयनको अभावले कानुन निरिह बन्दै गइरहेको आभाष हुँदैछ । तर हामी सरोकारवालाहरुको क्रियाशीलतामा श्रमिक बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालश्रम शोषण अन्त्य गरी बाल अधिकारको सम्मानका लागि पैरवी गरिरहेका छौं । बालश्रम अन्त्यका लागि श्रममा भएका बालबालिकाको कुरा सुन्नु सबैको जिम्मेवारी हो । तसर्थ श्रममा संलग्न भएका बालबालिकाको कुरा सुन्ने प्रणालीको विकास गर्दै श्रमिक बालबालिकालाई शिक्षा र सीपमा समाहित गर्दै उनिहरुको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चित गरी बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाऔं ।
