हेटौँडाः बजेट सिलिङका विषयलाई लिएर बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लफडा भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट सिलिङ कम भएको भन्दै मन्त्री र अर्थ मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बीच वादविवाद भएको हो ।
बैठकमा बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको भन्दै मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका थिए । मंगलबार साँझ ३ घण्टा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले बजेट सिलिङ कम हुँदा नागरिकको माग अनुसारको योजनाहरु समेट्न नसकेको बताएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गुनासो गरेका हुन् ।
बजेटका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु बीच चर्काचर्कीको स्थिति बनेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथ योजना मन्त्रीलाई बजेट सिलिङ नपुगेको र बढाउन आग्रह गर्दै छलफल भएको बताए । छलफलमा मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले सिलिङ बढाउन नसक्ने बताएको र त्यसको प्रतिउत्तरमा मन्त्रीहरुले नागरिक, स्थानीय तह र सांसदहरुले सिफारिस गरेको योजना समावेश नहुँदाको परिस्थिती बारे जवाफदेही बन्न भनेका थिए ।
‘बजेटको सिलिङ कम भएको विषयमा विभागीय मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीसँग गुनासो गरेका हुन् । “उहाँहरु सिलिङ थप गर्न नहुने भन्दै अडानमा हुनुहुन्छ । हामीले आवश्यकता र माग अनुसार बजेट दिन नसक्ने अवस्था रहेकाले सम्बन्धित स्थानीय तह, सांसद र नागरिकका विषयमा स्वयम् जवाफदेही बन्न भनेका छौं”, उनले भने । बैठकमा सहभागी प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले बजेट सिलिङ अनिवार्य दायित्व र नियमित कार्यक्रमका लागि मात्र आएको बताए । बजेट सिलिङ चालुको भन्दा कम प्राप्त हुँदा पूँजीगत तर्फको खर्च कटौति भएकाले नागरिकको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको उनले बताए ।
“सरकार पैसा छैन भनिरहेको छ । हाम्रो माग अनुसार पैसा आउन सकेको छैन । हामी नागरिकको माग सम्बोधन भएन बजेट सिलिङ बढाउन भनिरहेका छौं । अनिवार्य दायित्व र नियमित कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट सिलिङ पठाइएको छ”, उनले भने, ‘नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत क्षेत्रका योजना समेट्न मन्त्रालयलाई कठिन भइहरेको छ । स्थानीय तह र सांसदहरुले माग गरेको योजनामा हाल्ने पैसा मन्त्रालयमा छैन । यस परिस्थितिमा सरकार बजेट सिलिङ बढाउन हुँदैन भन्नेमा अडान कायम राखेर बसेको छ ।”
उनका अनुसार मन्त्रालयमा कम सिलिङ पठाएर मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले ठुलो रकम राख्ने र अनुकुलताको आधारमा विनियोजन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको मन्त्रीहरुको आशंका रहेको छ । बजेट सिलिङ पठाउने विषयमा मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको प्रवृत्ति ठिक नभएको उनको भनाई छ ।
“आफू अनुकुल चलाउन ठुलो रकम अर्थ र मूख्यमन्त्रीले चलाउने गरी राखिएको छ भन्ने अशंका हाम्रो हो । उहाँहरुले गरेको व्यवहार र प्रस्तुति ठिक भइरहेको छैन । पैसा पठाए जनताको काम हुन्छ अन्यथा बजेटमा सम्बोधन हुँदैन । जवाफ उहाँहरुले नै दिने हो”, उनले भने । प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यका अनुसार विभागीय मन्त्रालयको सिलिङ कम भएको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुले प्रश्न गरेका हुन् । नागरिकको आवश्यकता बढ्दो क्रममा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले बजेट सिलिङ घटाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
“बजेट निर्माणको चरण सुरु भएदेखि मन्त्रालयमा बजेट माग गर्नेको चाप छ । तर, सिलिङ कम पठाउँदा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सो विषयमा मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो”, उनले भने । प्रदेशकी युवा तथा खेलकुद मन्त्री रमा आले मगरले मन्त्रालयले बजेट नबनाउने बताएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएकी उनी तत्कालको सिलिङमा मन्त्रालयले बजेट नबनाउने उनले बताइन् ।
प्रदेशको हेरक वडा र पालिकामा खेल मैदान निर्माणको योजना बनाउने सरकारले मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५६ करोडको पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । अनिवार्य दायित्व व्यहोर्ने र गत बर्षको खर्च तिर्न नै नपुग्ने गरी बजेट सिलिङ पठाएका कारण आफूले बजेट निर्माण नगर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै बताएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको गत आर्थिक बर्षको बजेटमा सो मन्त्रालयले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको र चालु आर्थिक वर्षको सिलिङमा समेत घटाएर पठाएको उनको भनाई छ । चालु खर्च र नियमित कार्यक्रम बाहेक क्रममागत र बहुबर्षे तथ स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने योजनामा समेत नपुग्ने गरी सिलिङ पठाएकाले बजेट निर्माण नगर्ने उनले बताइन् ।
सो विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य खर्चहरुको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले बताइन् । १ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त नभएसम्म बजेट निर्माण कार्य नगर्न मन्त्रालयमा निर्देशन गरेको उनको भनाई छ । उक्त आग्रहपछि अर्थ मन्त्रीले बजेट सिलिङ थप गरेर पठाउने आश्वासन दिएको उनले बताइन् ।
