हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो ।
पूर्वधार विकासअन्तर्गत सडक पुल निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरेर लगानी गर्ने रणनीति लिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका ३ सय बढी सडक योजनाहरु समेटिएको उक्त गुरुयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर स्तरीय र पक्की निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वडाहरु छनौट गरेको छ । बैठकले प्रदेशका १३ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका एक÷एक वटा वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी वडाहरु छनौट गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर–७, चितवनको माडी नगरपालिका वडा नम्बर–९, सिन्धुलीको ध्याङ्लेख गाउँपालिका वडा नम्बर–१, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर–४, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर–२, ललितपुरको केन्जोम्सोम गाउँपालिका वडा नम्बर–२ मा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै, बैठकले रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर–७, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका वडा नम्बर–३, नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर–३, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर–५, धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर–५, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर–१ र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ मा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम तय गरी सम्झौता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सम्झौतापश्चात् प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहलगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिअनुसार एक करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । एक करोड रुपैयाँ लागतमध्ये प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहका नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उपार्जनलगायतका विषयमा काम गर्न सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनसहित आर्थिक र सामाजिक विकास व्यवस्थित गर्न र समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न सो कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको परिकल्पना अनुसार समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवादउन्मुख, समतामूलक र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्न सेवाप्रवाहको जगको रुपमा रहेको वडास्तरबाट अभ्यास गर्ने तयारी गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत मंसिर १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरेको उक्त कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
