हेटौंडाः बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्लाहरुमा वन पैदावर आपूर्ति समिति गठन गर्ने भएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले ७८ बुँदे मन्त्रालयको भावी कार्यदिशाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको लागि वन पैदावरको सहज आपूर्तिका लागि प्रदेशका जिल्लाहरुमा समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बागमती प्रदेशमा कुल १० लाख ९० हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ । प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । प्रदेशमा रहेको ४० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निष्कृय भएकाले वन डढेलो नियन्त्रण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले साउनबाट हर्वल चिया उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याउने बताउनुभयो । प्रदेशको प्रमुख प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको वन क्षेत्रले प्रदेशको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको र मानिसको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले वन क्षेत्रको समुचितरुपमा व्यवस्थापन गर्न सके समग्र देशको समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भ बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको नवीन कार्यक्रमअन्तर्गत् ‘हरित शहर हरियाली क्षेत्र’ निर्माण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्सापास गर्दा एक घर एक विरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । मन्त्रालयले वन संरक्षण व्यवस्थापका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरुमार्फत् वनको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमताअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ अनुसार उत्पादनशील वन क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको कार्य गर्ने बताउनुुभयो । बाँझो, पर्ती, ऐलानी तथा अतिक्रमित जग्गाहरुको लगत अद्यावधिक गरी संरक्षण तथा हरियाली विकासका कार्य प्रारम्भ गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारी कार्यालय तथा वन व्यवस्थापन समूहले खरिद गर्ने काष्ठजन्य, जडीबुटी, फलफूल तथा गैरकाष्ठ बिरुवाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चितताको लागि मापदण्ड लागू गर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले वन जलाधार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण गर्न सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ‘एक टोल एक पुनर्भरण पोखरी’ अभियान सञ्चालन गरी पानी मुहान संरक्षण र संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यअन्तर्गत् वर्षमा ४ सय वटा जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
सुन्दर शहर निर्माणका लागि प्लाष्टिकमुक्त प्रदेशको व्यवस्थाको लागि नीतिगत पहल गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय एवम् सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरणीय प्रदूषण गर्नेलाई नियमनको दायरामा ल्याउने मन्त्री पोखरेलको दाबी छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको भीमफेदीमा रहेको हात्तीसार संग्रहालयलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न थप संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । प्रदेशमा राजधानीसहित ३ स्थानमा हावाको गुणस्तर परीक्षण उपककरण जडान गरिने भएको छ ।
