हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच सम्झौता गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुधबार एक कार्यक्रमका बिच प्रदेश सरकारले ३५ स्थानीय तहसँग गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सम्झौता भएको हो । बागमती प्रदेशमा स्थायीरुपले बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगका महिलाको सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्यन गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो । सशक्तीकरण कार्यक्रमपश्चात् महिला समूहलाई बिउ पुँजी, लगानी, उत्पादन, बचत र पुनः लगानीको चक्र पूरा गरी प्रदेश समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चाहेको मन्त्री मोक्तानले बताउनुभयो ।
बागमतती प्रदेश सरकारले ग्रामीण गृहिणी महिलाको लागि पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले मकवानपुर जिल्लाकोे बकैया गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकासँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गरेको छ । यस्तै, सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका, घ्याङ्लेख गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र गोलन्जोर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारले ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, महाङ्काल गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ भने काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, खानीखोला गाउँपालिका र बनेपा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरेको प्रदेश सकारले धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, रुविभ्याली गाउँपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका र थाक्रे गाउँपालिकासँग पनि सम्झौता गरेको छ । यस्तै, नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका र दुप्चेश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकासँग पनि प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापश्चात् सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरणसमेत गराएको थियो ।
