हेटौंडाः सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै पुरानो नारायणी यातायात प्रालिले बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सार्वजनिक यातायातको विकासका निम्ति साविक ऐन तथा नियममा संशोधन, थप र खारेजीका लागि मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेर २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
यातायात व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रका संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण खुलाउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीको दायरामा सम्पूर्ण भाडाका सवारी साधनलाई अटाउनुपर्ने, यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । सवारी कर र राजश्व, सवारी दुर्घटनापश्चातको दायित्व र बिमा, सवारी दुर्घटनाका घाइतेका सम्बन्धमा ऐनमा भएका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माग यातायात व्यवसायीको छ ।
सवारी दुर्घटनाको जटिलता र कानुनी व्यवस्था, पञ्जीकरण, सवारी साधन नम्बरको प्रदेशीकरण, सडक इजाजत (बहुल)को नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने, चालक/सहचालक प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक लाइसेन्स हुनुपर्ने, बसपार्क तथा हाइवे भेहीकल पार्क हुनुपर्ने, तौलपुलको अनिवार्यता, विद्युतीय सवारी, सार्वजनिक सवारीमा २० वर्षे नीतिलगायत विषयमा ज्ञापनपत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सार्वजनिक सवारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संघसंस्था र कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने, यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था हुने नीति बनाउनुपर्ने, यातायातका सवारी साधनहरुमा सहुलियत कर्जा, नीजि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, भारतीय सवारीको निर्वाध प्रवेशलाई समान व्यवहारमा लानुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा रहेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, मुलुकी ऐन, आचारसंहिता र बिमा नीतिलाई एक अर्कासँग समन्वयन हुने गरी ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने माग छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन २०७४ अव्यवहारिक रहेको हुँदा संशोधन आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पुरानो नारायणी यातायात प्रालिका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष बद्रीप्रसाद चौलागाई, महासचिव सरोजकुमार खनाल, उपाध्यक्ष विष्णु विडारी, कोषाध्यक्ष राजेश खड्कीलगायत यातायात व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
