“हरियो वन नेपालको धन” भन्ने उक्ति आजभोलि त्यत्ति सुनिन्न । वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र लाभको सदुपयोग गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी काठ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक वनको संरक्षण र लाभ हासिलका लागि सार्वजनिक वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिँदै आएको छ । वनको स्वामित्व उपभोक्ता समूहलाई दिएसँगै अधिकांश क्षेत्रमा सदुपयोग भएको छ भने कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग पनि भउका छन् । यद्यपि वन क्षेत्रमा स्पष्ट नीति स्थापित नहुनु, सरकारको नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । यसैसन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः हाल मकवानपुर जिल्लामा सामुदायिक वन अभियान कसरी चलिरहेको छ ?
चौलागाईंः मकवानपुर जिल्लामा सामुदायिक वनको अवस्था हेर्ने हो भने जताततै हराभरा भएको छ । लगभग नब्बे प्रतिशत हामीले यो सामुदायिक वन अभियानलाई सफल पार्न सकिरहेका छौं भने बाँकी १० प्रतिशतमात्र चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्ता चुनौतीहरुलाई सामना गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्दै पनि छौं । मकवानपुरमा हाल ४२४ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् भने हामीसँग ३२४ वटा सामुदायिक वन आबद्ध रहेका छन् । बाँकी सामुदायिक वनहरुलाई पनि यो अभियानमा आबद्ध गराउन हामी लागिपरेका छौं । नचाहँदा नचाहँदै पनि राज्यले हाम्रो वन क्षेत्रको अधिकार खोसिरहेको छ । तर हामीले संरक्षण र उत्पादन गरेको चीज हामीले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौं ।
समाजः वन संरक्षण गरेबापत् उपभोक्ताले लाभ लिनका लागि वा उपभोक्ता मारमा नपर्नका लागि राज्यमा कस्तो नीतिको आवश्यक छ ?
चौलागाईंः अहिले सामुदायिक वन प्रदेश नीतिको आधारमा चल्नुपरेको छ । हामी राज्यको यो नीतिलाई परिवर्तन गरी स्थानीय निकायअन्तर्गत् चल्न चाहन्छौं । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुलाई हामीले नै चुनावमा मत दिई जिताएर पठाएका हुन्छौं । स्थानीय निकायमा कतिपय प्रतिनिधिहरु सामुदायिक वनसम्बन्धी ज्ञान भएका अर्थात् सामुदायिक वन अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरु नै हुने भएकाले हामी स्थानीय नीतिअन्तर्गत् चल्न चाहन्छौं ।
समाजः प्रदेश सरकारले बुझ्न नसकेका विषयलाई बुझाएर प्रदेश मातहतमै चलाउँदा अझै सहज हुन्थ्यो कि ?
चौलागाईंः हामी जसले संरक्षण गरेको हो, अधिकार पनि उसैले पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । हामी उपभोक्ताको अधिकारमा कटौती नगरोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसका लागि राज्यले उपभोक्तालाई वनसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार गरिदिनुपथ्र्याे तर त्यस्तो केही भएन । त्यसकारण हाम्रो यो अभियानले नै केही समयपछि लेखासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दैछौं । त्यसका लागि हामीले नगरपालिकाबाट बजेट पनि माग गरिसकेका छौं । यो तालिममा हामीले वन किनेको बेलादेखि पछिसम्म रेकर्ड राख्ने तरिका, आयव्ययको हिसाब राख्ने तरिकाहरु सिकाउनेछौं ।
समाजः सामुुुदायिक वन उपभोक्ताको प्रारम्भिक समूहले वन संरक्षणका लागि के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ ?
चौलागाईंः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रमुख कार्य भनेको वनको संरक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि खाली जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने, चोरीचाकडीको नियन्त्रण गर्ने, बाटो छेउछाउको खाली भागमा रुख विरुवा लगाउने र खाली जग्गामा माटो सुहाउँदो फलफूल खेती गर्न प्रेरित गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिन्छ ।
समाजः पहिलो कार्यकालको प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फलफूलको विरुवा बाँडेका पनि थिए, त्यसको नतिजा कस्तो पाउनुभयो ?
चौलागाईंः पहिलो कार्यकालको प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेन । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले माटो जाँच नगरी फलफूलको विरुवा बाँडेका थियो ।
समाजः काठजन्य वस्तुको उत्पादन, वितरण र मूल्यसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ ?
चौलागाईंः काठजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण न्यायाधीशहरुको भेलाले गर्ने गर्दछ । उक्त भेलामा हामीले उपयुक्त रेटहरु लैजान सक्नुपर्दछ । सामुदायिक वनमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले छुट्याएको पचास प्रतिशत आपूर्ति समितिको काठमार्फत् उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।
समाजः मकवानपुर जिल्लाको सन्दर्भमा वनसँग सम्बन्धित कस्ता–कस्ता उद्यमहरु सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ?
चौलागाईंः मकवानपुरको सन्दर्भमा काठको कुर्सी, टेबल, झ्याल, ढोकालगायत अन्य फर्निचरसम्बन्धी सामानहरु तयार गरी बेच्ने उद्यम उपयुक्त देखिन्छ । दुई वा तीन वटा सामुदायिक वनहरु आपसमा मिलेर यस्ता उद्यमहरु सञ्चालन गर्न सक्यो भने बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दैन ।
समाजः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राष्ट्रियरुपमा ध्यान दिनुपर्ने मुद्धाहरु के देख्नुहुन्छ ?
चौलागाईंः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हाल चोरी निकासी गरेका, नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेकाको बारेमा संघीय सरकारसमक्ष गएर सामुदायिक वनको बारेमा बताउनुपर्ने देखिन्छ । एक वन एक उद्यम बनाएर अगाडि बढाउने, जडीबुडीको सदुपयोगजस्ता थुप्रै मुद्धाहरु महासंघले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
