विद्यार्थी संगठनहरुले पार्टीको आदेशमात्र पालना गर्ने भन्दा वर्गीय अधिकारका लागि भूमिका खेल्ने हो भने नागरिकले विश्वास गर्नेछन् । नाम, काम र कर्तव्य भिन्न भएपछि सही आवाज पनि अविश्वासिलो बन्ने गर्दछ । विद्यार्थीहरुका आवाज र माग पनि स्याल र कुखुराको कथा जस्तै हुने गरेको छ । आफ्नो मातृ दल सत्तामा हुँदा वर्गीय अधिकारका पक्षमा एक शब्द पनि खर्च नगर्ने, तर पार्टी सत्ताबाट ओर्लिएपछि त्यही विषयलाई विकराल बनाउने गर्दा कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले उठाउने आवाज पार्टीभन्दा भिन्न अर्थमा छैनन् । सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने वा विपक्षमा बस्नुपर्दाको पीडाको रुपमा मागहरु प्रस्तुत हुने गरेका छन् । दलीय स्वार्थमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएकाले विद्यार्थी संगठनका आवाज विश्वासिला छैनन् ।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले हालै हेटौंडा उपमहानगरपालिकालार्ई विद्यार्थीको दिवा खाजाबापत रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ । दिवा खाजाबापत सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रदान गरिरहेको १५ रुपैयाँ न्यून हो । यो रकमले विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खाजा दिनसक्ने अवस्था नै छैन । राज्यबाट प्रदान गरिँदै आएको रकम पुरानो मूल्यका आधारमा हो । तर विगत ६ महिनादेखि बजार मूल्य चार गुणाले बढेको सरकारी तथ्यांकले नै भन्दै आएको छ । मूल्य बढेको स्वीकार गर्ने राज्यले नै विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको खाजाबापतको रकम औपचारिकतामात्र हो । एक कप कालो चिया पनि नआउने पैसाले खाजाको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने सोच राख्नु राज्यको दृष्टिभ्रममात्र हो ।
सरकारले दिएको सहयोग ज्यादै न्यून भएको वास्तविकता स्थानीय तहलाई जानकारी नभएको हैन । पालिकाहरुले आफ्नो मातहतका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा खर्चमा केही अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए नागरिकको आवश्यकता महशुस गरेको अनुभूति हुनेथियो । तर मकवानपुरका सबै पालिकाहरुमा खाजा खर्च थप गर्ने विषयमा चिन्तन नै देखिँदैन । यही विषय यतिबेला विद्यार्थी संगठनका लागि मसला बनेको छ । विद्यार्थी संगठनले गरेको माग जायतमात्र हैन कि, आवश्यक पनि हो । तर हिजोसम्म यस विषयमा जानकारी नै नराख्ने संगठनलाई आफ्नो दल विपक्षमा पुग्नेबित्तिकै तत्वज्ञान प्राप्त भएको छ । जे भए पनि जसले र जुन उद्देश्यबाट भए पनि गरिएका माग सही छ । स्थानीय तहहरुले विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
उपलब्ध गराएको १५ रुपैयाँमा पालिकाहरुले कम्तिमा १० रुपैयाँ दिवा खाजाका लागि वृद्धि गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीहरुको छ । दलीय फाइदाकै लागि भए पनि माग उचित छन् । मागहरु विद्यार्थीको हितमा छन् भने पूरा गर्नेतर्फ पालिकाहरु पनि सकारात्मक बन्नै पर्दछ । माग राख्ने वा पूरा गर्ने विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने पद्दतिविरुद्ध उचित माग सम्बोधन गर्ने परिपाटी जनपक्षीय निर्णय हुनसक्छ । विद्यार्थी हितका माग पूरा गर्दा सत्तापक्षलाई नै बढी राजनीतिक लाभ हुनसक्छ । माग गर्नेहरुले पूरा नगरोस् भन्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । माग गरिएकै हो, तर पूरा गर्नेतर्फ सत्तापक्ष सकारात्मक नभएको भन्दै बिरोध गर्ने र जनमत आफ्नोतर्फ तान्ने योजना बनाउने गरेको पाइन्छ । तर उचित माग पूरा गर्दा दलीयभन्दा पनि नागरिकलाई फाइदा हुनेछ ।
