Home मुख्य समाचार प्राविधिक शिक्षालयको संख्या थपिरहने कि भएकाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ?

प्राविधिक शिक्षालयको संख्या थपिरहने कि भएकाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ?

–रमेशप्रसाद लामिछाने

१. शिक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै प्राविधिक शिक्षाको प्रसंग सबैले उठाउँछन् । प्राविधिक शिक्षाको कुरा गरेन भने भाषण अधुरो मानिन्छ । शिक्षाका लेखमा पनि प्राविधिक शिक्षाको चर्चा भएन भने त्यो पूर्ण हुँदैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अनि संघीय सरकारका योजना तथा नीतिमा प्राविधिक शिक्षामा लगानीको बारम्बार सन्दर्भ उठ्छ । प्राविधिक शिक्षा के हो ? यसका अवयवहरु के के हुन् ? यो शिक्षा कस्का लागि र किन ? आजसम्मका प्रयत्नहरुको ठोस विश्लेषण र समिक्षासहित भविष्यको गन्तव्यका बारेमा सरकारी तहबाट आवश्यक र पर्याप्त गम्भिरता नभएकै हो । यदि न्यूनतम जिम्मेवारी र धर्म निर्वाह गरिएको भए सिटिईभिटि र मानव श्रोत विकास केन्द्रको जुँगाको युद्धमा नेपालमा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको वर्तमान तमासा देखिने थिएन ।

२. साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा, एकै साईकलरुपी शिक्षाका दुई महत्वपूर्ण पाङ्ग्रा हुन् । शिक्षाको सार्थकता भन्नाले ज्ञानसँग सीप र सीपसँग ज्ञान अनिवार्य शर्तको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । सीप बिनाको ज्ञान र ज्ञान बिनाको सीपको अर्थ छैन भनेर विज्ञहरुले नै भन्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा शिक्षा विकासमा साधारण र प्राविधिक शिक्षा विकास समान रुपमा हुनैपर्ने स्पष्ट छ । विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षाको यो मर्मलाई गहिराईबाट आत्मसाथ गरेकै कारणले आज सफल र उदाहरणीय बने । हाम्रो सन्दर्भ भने भिन्न सावित भएको छ । सरकारी र नीजि गरी करिब बाह्र हजार माध्यमिक विद्यालयहरुमध्ये झण्डै पन्ध्र्र प्रतिशतमा संचालित प्राविधिक स्कूलहरुको अवस्था कस्तो छ, जगजाहेर छ । लगभग दश प्रतिशत अपेक्षित होलान् । त्यस्तै कलेजस्तरमा पनि उस्तै स्थिति भेटिन्छ ।

३. निश्चय नै, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यवहारिक, यी तीनैवटा सुन्दर शब्दहरु मात्र नभै प्रत्येक कुरामा अर्थपूर्ण महत्व राख्दछन् । हाम्रो शिक्षा अस्तव्यस्त र दिशाहिन बन्नुमा पनि यि तीनै कुराको अभाव नै हो भन्नेमा कतै बिमति छैन । जथाभावी र हचुवामा स्कूल, कलेज तथा प्राविधिक शिक्षाको अनुमति स्विकृति तथा सम्बन्धन दिएकै कारणले आज धेरै शिक्षण संस्थाहरु संकटमा परेका छन् । धेरैजसो राजनीतिक दबाव र आर्थिक लेनदेन अनि व्यक्तिगत प्रभावले समेत शिक्षामा समस्या आएको तथ्यमा शंका छैन । यस्तै बेथिति र अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारणले स्कूल मर्जको नीति आएको हुन सक्छ । अब कलेजहरु मर्ज गर्नैपर्ने स्थिति आइसकेको छ । सँगै प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गैरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यी सबै शैक्षिक संकटको मूल कारण नै हचुवा शिक्षा प्रणाली हो । व्यक्तिगत पदीय स्वार्थ र व्यवसायसँग शिक्षा जोडियो । राजनीतिक दलको प्रभावसँग शिक्षा सीमित गरियो । व्यक्तिको धन आर्जनको भरपर्दो माध्यम शिक्षा बनाइयो । बिना लगानी वा न्यून लगानीमा ठूलो व्यवसायको मालिक बन्ने र चाँँडै धनाढ्य बन्ने साधनको रुपमा शिक्षालाई दुरुपयोग गरियो । राष्ट्रिय ढुकुटीको अधिकतम दुरुपयोग गर्दै व्यक्ति मोटाउने काम भएकै छ । आजको शिक्षा व्यवस्थाले यहि सावित गरिरहेको छ ।

४. विद्यार्थी संख्याको यकिन गरी उनीहरुले पढ्न, सिक्न चाहेको विषयहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ । त्यस्ता विषयहरुको आवश्यकता र बजारमा मागको अवस्थाबारे ठोस विश्लेषण गरिनु अनिवार्य छ । विद्यार्थीले हासिल गरेका सीप र ज्ञानको उपयोग गर्ने मूलत पाँच क्षेत्र सहजै देख्न सकिन्छ । स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगार, गैरसरकारी, अर्धसरकारी र सरकारी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष आवश्यक जनशक्ति संख्याको क्षेत्रगत र विषयगत विश्लेषण नै हाम्रो शिक्षाको प्रारम्भिक योजना बनाउनु पर्दछ । कुन भूगोलमा कुन विषय उपयुक्त हुन्छ, सोको पर्याप्त ज्ञान शैक्षिक योजनाकारमा हुनै पर्दछ । सत्ता र पदको चाकडी हैन, यो देशको समृद्धिका लागि र बेरोजगारको अन्त्यका लागि शिक्षा योजना बन्नु बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । योजना मात्र अभिलेखालयका लागि हैन, कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्दछ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा डाक्टरहरु, ईञ्जिनियरहरु, कृषि तथा वनका विज्ञहरु रोजगारीका लागि भौंतारिरहनु दुर्भाग्य मात्र नभै अभिसाप नै जस्तो बुझिन्छ । प्राविधिक विषयको त यो दुर्दशा छ भने गैरप्राविधिक विषयहरु शिक्षा, मानविकी, कानून, आदिका विद्यार्थीहरुको हालत झनै अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ महावीर पुनहरुको प्रतिभाको अर्थ भएन । हवाईजहाज बनाएर उडाउने, मोटर ईञ्जिनको निर्माण गरी पोखराको सडकमा गाडि कुदाउनेहरु, तमाशे सावित भएकै हुन् । कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप बनाउने पनि मजाकमा उडाईए । यो क्षमता, प्रतिभा, प्रतिको दूरुत्साहन नै हो । वैज्ञानिक, खोजकर्ता, आविष्कारक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, मानवशास्त्री आदिको अभाव हैन, वातावरण नबनेकै हो, प्रोत्साहन नभएकै हो ।

५. संख्यात्मक कोणबाट प्राविधिक शिक्षालयको अभाव भन्न मिल्दैन । संस्थाहरु धेरै छन् । पहाडका गाउँगाउँमा र तराईका टोलटोलमा प्राविधिक शिक्षा पुगेको छ । एकै विषयका संस्थाहरु चोकचोकमा भेटिन्छ । विद्यार्थी अभावमा यी संस्था चल्न कठिन बन्दै गएको छ । सामग्रीहरुको पनि खासै समस्या छैन । भएकाको प्रयोग पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । समस्या विधिमा छ । जटिलता व्यवस्थापनमा छ । सरकारी अदुरदर्शिता र दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण भन्नै पर्दछ । विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा प्रदानका लागि तत्कालिन शिक्षा विभाग हालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कक्षा नौ बाह्रको एउटा धार र २०४६ सालदेखि विधिवत प्राविधिक शिक्षामा जोडिएको सिटिईभिटिको प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमाका ६० भन्दा बढि विषयहरु छन् । यी दुबैको एकै संस्था मार्फत संचालन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज पनि थाकिसकेको छ । व्यक्तिका पदीय स्वार्थबाहेक अन्य ठोस कारण देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले नै प्राविधिक र साधारण शिक्षाका दुई विभाग बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । तर, चासो र गम्भिरता त पहिलो शर्त हुनैपर्दछ ।

६. नेपालमा एक दर्जन भन्दा बढि विश्वविद्यालयहरु छन् । त्रिविविको अतिरिक्त कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अर्थात कृषि र वनसँग सम्बन्धित विषयहरु अध्यापन गरिन्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालय सरह मान्यताप्राप्त चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको संख्या करिब आधा दर्जन पुगिसकेको छ । त्रिविवि, पोखरा विवि, पूर्वाञ्चल विवि कै ईञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानहरुलाई प्राविधिक शिक्षाका उच्च तह मानिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कुनैबेला प्राविधिक विश्वविद्यालय पनि भनियो र हाल पनि सोहि कोणबाट बुझ्नेहरु कम छैनन् । सरकारी आङ्गिक, सामुदायिक र निजीमा जोड्दा प्राविधिक शिक्षाका संस्थाहरु अति कम भए भन्दा हतार हुन सक्छ ।

सरकारले विद्यालयस्तरमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा प्रदानको कार्यक्रमले धेरै विद्यालयले यो स्विकृति लिएको दावी गरेको छ । हाल हरेक पालिकाको वडावडामा र टोलटोलमा प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्ने तिव्र प्रतिस्पर्धा सहजै देख्न सकिन्छ । अर्को तर्फ, नेपालमा सिटिईभिटिले औपचारिकरुपमै प्राविधिक शिक्षाको नेतृत्व गर्दै आएको तीन दशक बितिसकेको छ । यद्यपि यो संस्थाले स्वास्थ्य विषयमा भने निजी संस्थालाई मात्र स्विकृति दिँदै आएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थालाई स्विकृति नदिनुको कारण स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

७. अन्तमा, शिक्षालयको संख्या वृद्धितर्फ सरकारी चासो छ । स्विकृति तथा अनुमति ठूलो कुरा हैन, भएकाहरुको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्दछ । हाम्रो आवश्यकताका विषयहरु छनौट गरिनुपर्नेमा अन्य पक्षहरु हावी भएका छन् । हाम्रो प्राविधिक शिक्षामा संस्थाहरु थपेर भन्दा पनि भएकाको उपयुक्त व्यवस्थापन पहिलो र जरुरी विषय महसुस भएको छ । विद्यमान कुनै विश्वविद्यालयलाई नै प्राविधिक विश्वविद्यालय घोषण गरेर हाल संचालित सबै प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरुलाई एकै छातामुनी संचालन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जुन वैज्ञानिक देखिन्छ । यस अन्तर्गत कलेजहरु, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँगै सिटिईभिटि र विद्यालय तहका प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरु पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैमा आङ्गिक, सामुदायिक र निजी गरी तीनै प्रकारलाई समेट्न कठिन छैन । आवश्यक व्याख्या एवम् तर्कयुक्त चर्चा र विश्लेषणको विषयवस्तु उठानसहित सम्बद्ध पक्षहरुबाट आवश्यक पहलमा बिलम्ब नगरियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । (लामिछाने हेटौंडा–६, चौघडास्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)

Exit mobile version