स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न अब केही घण्टामात्र बाँकी छ । दलहरुले आफ्ना उम्मेद्वारमार्फत् जनतासम्म निर्वाचनका एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय पूरा गर्न सकिने छ भने धेरै कार्यक्रमहरु आकर्षणका लागि मात्र समावेश गरेको पाइन्छ । आफ्ना कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गर्दै गर्दा दलहरुले आर्थिक परिचालनतर्फ आँखा चिम्लिने गरेका छन् । योजनाहरु पूरा गर्न असम्भव भएको उनीहरुलाई राम्रोसँग जानकारी छ । आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्नकै लागि योजना अघि सारिएका छन् । केही न केही भन्नैपर्ने भएपछि सम्भव असम्भव सबै योजना प्रस्तुत गर्ने पद्दति नै बनेको छ । तै पनि नागरिकले आफ्नो मतको सदुपयोग गर्दै नराम्रोमध्येबाट कम नराम्रोको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक महिनादेखि उम्मेद्वारहरु मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने प्रयास गरेका छन् । सभा, जुलुस, माइकिङमार्फत् मतदातालाई आफ्ना कुरा राख्ने प्रयास उम्मेद्वारहरुले गरे । यसबीचमा पनि धेरै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयहरु सार्वजनिक हुँदै आए । कुनै दल वा उम्मेद्वारबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए कस्तो कारवाही वा जरिवाना हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । तर प्रचारका क्रममा भएका उल्लंघनका घटनाप्रति निर्वाचन आयोग मौनजस्तै देखिएको छ । केही नेताहरुलाई स्पष्टीकरण मागेर औपचारिकतामात्र पूरा गरेको छ । आयोगले आफ्नो अधिकारलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गर्ने आँट गर्नु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा त छरपष्टरुपमा आचारसंहिता उल्लंघन भए । उम्मेद्वारमात्र हैन मतदाताले समेत नियमको पालना गर्नु पर्दछ ।
मतदान गर्नुपूर्व ४८ घण्टालाई आयोगले मौन अवधि तोकेको छ । यस अवधिमा कसैले पनि निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा सार्वजनिक छलफलसमेत गर्न पाइँदैन । मतदातालाई उम्मेद्वारहरुले यसअघि दिएका प्रस्ताव, गरेका बचनवद्धता, देखाएका योजनामा सोच्ने अवधिका रुपमा मौन अवधिलाई लिने गरिन्छ । कुन उम्मेद्वार ठिक भन्ने पारिवारिक सरसल्लाह गर्ने वा व्यक्ति स्वयम्ले निर्णय गर्न पाउने अवधि मौन अवधि हो । यस अवधिमा निर्वाचन आयोग पनि मतदानसम्बन्धी काम गर्ने गर्दछ । मतदाताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण यो अवधिमा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार गरेको पाइएमा आयोगले उम्मेद्वारीसमेत रद्द गराउन सक्ने अधिकार छ । तर यो अवधिमा मतदातालाई थप प्रभावित पार्ने प्रयास हुने गरेको पाइन्छ ।
मौन अवधिमा हुने चलखेल निस्तेज पार्नु निर्वाचन आयोगको मुख्य चुनौती बन्ने गरेको छ । मतदाताले पनि विवेक पुर्याउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक फाइदाका लागि विपक्षीले नै प्रपोगण्डा खडा गरिदिने गरेका हुन्छन् भने कतिपयले यस अवधिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । हुन त निर्वाचन आयोेगले यसपटक टोली नै परिचालन गरेको दावी गरेको छ । आचारसंहिताविपरित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही गर्ने आँट गरे फेरि यस्ता घटना दोहोरिने छैनन् । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा पनि मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरितका घटना भएका छन् । तर आयोगले ठोस कारवाही गरेको भेटिँदैन । निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार विश्वासिलो र निष्पक्ष बनाउने दायित्व उम्मेद्वार, निर्वाचन आयोग तथा आम मतदाताको पनि हो ।
