संसदीय व्यवस्थामा संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संसदले सबै काम आफैंले गर्न असम्भव हुने भएकाले समितिहरुको व्यवस्था गरिएको हो । संसदको नियमित काममा सहयोग गर्नेदेखि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुझाव दिनेसम्म अधिकार समितिले उपयोग गर्ने परम्परा छ । नेपालको संसदमा पनि मिनी संसदका रुपमा समितिहरु क्रियाशील रहँदै आएका छन् । संसद अधिवेशन चालु रहँदा वा चालु नरहँदा पनि समितिको बैठक बस्न सक्छन् । जसले सरकारका कामबारे छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने गरेको छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने काम समितिहरुले गर्नु पर्दछ ।
समितिहरु राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह भन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कहिलेकहीँ समितिको व्यवहारप्रति प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारको कार्यक्षेत्र व्यापक बन्दै गएको आधुनिक समाजमा उसले गर्ने कामप्रति खबरदारी गर्न आवश्यक हुन्छ । संसदको साना मसिना विषयहरुमा ध्यान नपुग्ने भएकोले समिति सक्रिय हुन आवश्यक छ । सरकारले ल्याउने कुनै पनि विधेयकहरु माथि विषयगत समितिहरुमा गहन छलफल हुने गर्दछ । यसले संसदको सयम बचत हुनेदेखि विशेषज्ञताको उपयोग समेत हुन सक्छ । समितिले आफ्ना क्षेत्रका विषयमा गहिराईमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छन् । विज्ञताका आधारमा काम गर्ने भएकाले समितिका सुझावहरुलाई संसदबाट सहजै अनुमोदान हुँदै आएका छन् ।
संसदले जस्तै समितिहरुले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अधिकार राख्छन् । सरकारका विभिन्न गतिविधि तथा निर्णयहरुमा समितिले सोधीखोजी गर्ने र कमजोरी पाईए सच्याउन निर्देशन दिने वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा सिफारिस पनि गर्दछ । समितिको काम र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले संसदीय समितिहरु राज्यका लागि प्रभावकारी संयन्त्र हुन् । महत्वकै आधारमा समितिका सदस्य तथा अध्यक्षका लागि दलहरुबीच रस्साकस्सी हुने गरेको छ । दलीय स्वार्थ अनुसार काम गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिको अध्यक्षका लागि दलहरुले आफु अनुकुल मान्छेको खोजी गरेका हुन्छन् । सत्तापक्षका समिति अध्यक्षहरुले सकेसम्म मन्त्रीहरुलाई सहज हुने र विपक्षका अध्यक्ष रहेको समितिले मन्त्री र सरकारप्रति केही कठोर हुने गरेको पाईन्छ ।
अधिकार सम्पन्न र राज्य सन्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समितिप्रति मन्त्रीहरु जवाफदेही हुनै पर्दछ । तर केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि समितिका निर्देशन पालना नगर्ने मात्र हैन बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका छन् । यो भनेको संसदलाई नटेर्ने प्रवृत्ती हो । यही प्रवृत्ती बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि देखाएका छन् । मन्त्रीहरुकै सल्लाहमा समितिको बैठक राख्दा मन्त्रीहरु नआएपछि बागमती प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले वैठकमा उपस्थित हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकाल बिना जानकारी अनुपस्थित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । अनुपस्थिति र ध्यानाकर्षणमा केही राजनीति आग्रह देखिए पनि समितिलाई मन्त्रीहरुले सम्मान गरेमात्र संसदीय व्यवस्थाको गरिमा र परम्परा बच्न सक्छ ।
