सरकारले २०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले जेठ ४ गते निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारले बैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेपछि नै बैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन हुनेमा आशंका बढ्दै जाँदा मिति घोषणा भएको हो । प्रतिपक्षी, बौद्धिक क्षेत्र, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजबाट निर्वाचन समयमै हुन माग बढ्दै गएको थियो । जसले गर्दा सरकार निर्वाचन मिति घोषणा गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
परीक्षापछि विद्यार्थी नतिजाको पर्खाइमा भएजस्तै जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकनको नतिजा बैशाख ३० गते हुने भएको छ । दल र तिनका प्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म नागरिकका लागि गरेको सेवाको नतिजा मतमार्फत् जनताले प्रकट गर्नेछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको वचनप्रति जनप्रतिनिधिहरु खरो उत्रन सके वा सकेनन् भन्ने कुराको जवाफ नागरिकले अभिमतमार्फत् दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकहरु निष्पक्ष निर्णायक बन्न सक्नुपर्दछ । अघिपछि आलोचना गर्ने तर मतदानका दिन नेतृत्वका कमजोरी बिर्सने गर्दा सही नेतृत्व निर्वाचित हुन सकेको छैन । दलगत मान्यताबाट मतदातामाथि उठ्ने अवसर निर्वाचनलाई बनाउनु पर्दछ । जनपक्षीय नेतृत्वलाई छनौट गर्ने पाँच वर्षमा आउने अवसरको सदुपयोग गर्न नागरिक पनि सक्षम हुनुपर्दछ ।
निर्वाचन मिति घोषणा मात्र भएको हो । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र स्वयम् उम्मेद्वारहरुको हुने गर्दछ । तर कमजोरी आफूले गर्ने र एकले अर्को पक्षलाई आक्षेप लगाउने विगतदेखिकै प्रचलन हो । नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्नसक्ने अवस्था बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुराले मात्रै कस्तो नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ । केही राजनीतिक दलहरु अस्तित्वका लागि निर्वाचन उपयोग गर्दछ भने केहीले उपद्रो गरेर भए पनि उपस्थिति देखाउने गर्छन् । वहिष्कार गर्नेहरु निष्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै रकमकलमको खेलोले निष्पक्षतामा ठूलो प्रश्न खडा गरिदिनेछ । यस्ता प्रवृत्तिदेखि चुनावी वातावरण अलग बनाउन सक्नृुपर्दछ ।
निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा मिति तोकिए पनि अवधि अब धेरै कम भइसकेको छ । सामान्यतः आयोगलाई एक सय बीस दिन आवश्यक पर्ने भनिए पनि अब सय दिन पनि बाँकी छैन । हुन त सरकारले केही दिन पहिलादेखि नै तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । जे भए पनि अब आयोगले कुनै दिन पनि गतिमा कमी आउन नदिने गरी काम गर्नु पर्नेछ । त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् आवश्यक साधनको स्थानीय तहसँग विवरण माग गरिसकेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गरेको कामको मूल्यांकनको नतिजा निष्पक्ष बनाउने काममा सरोकारवाला निकायहरुको निष्पक्ष सक्रियता आवश्यक छ ।
