हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाको दुई वटा समितिको सभापति पदको निर्वाचन माघ १७ गते सोमबार हुँदैछ । सोमबार अर्थ तथा विकास समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको रिक्त रहेको सभापति पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म दुबै समितिको सभापति पदका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तय गरिएको छ । तर दुबै समितिको सभापतिमा प्रदेश सरकारमा रहेका कुनै पनि दलहरुले उम्मेदवारी नदिने भएका छन् । गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संयुक्त बैठकले गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलले सभापतिमा दाबी नगर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सरकारमा रहेको गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग छलफल नै नगरी निर्वाचनका मिति घोषणा गरेकाले सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । सभामुख सबै दलको साझा हुनुपर्नेमा एकतर्फी भएको उहाँको आरोप छ ।
दुबै समितिमा बहुमत सदस्य संख्या रहेको नेकपा एमालेले सभापति चयनका लागि छलफल गरिरहेको जनाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले पार्टीको नेतृत्वगणको छलफल चलिरहेकाले आधिकारिक निर्णय आएपछि जानकारी गराइने बताउनुभयो ।
अर्थ तथा विकास समितिमा रहेका २२ जना सदस्यहरुमध्ये एमालेका ९ जना, माओवादी केन्द्रका ५ जना, नेपाली कांग्रेसका ४ जना, नेकपा समाजवादीका ३ जना र विवेकशील साझा पार्टीका एक जना प्रदेशसभा सदस्यहरु रहनुभएको छ । जसअन्तर्गत् समितिमा रहेका सदस्यहरुमध्ये हालको गठबन्धन सरकारमा नेकपा समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीसहित कांगे्रसका ३ जना, माओवादीका १ जना गरी ५ जना सदस्यहरु मन्त्री रहनुभएका कारण उहाँहरुको सदस्य पद रिक्त रहेको छ । जसकारण उहाँहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न ।
यसर्थमा उक्त समितिमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुका मात्र ७ जना सदस्य रहनुभएको छ भने एमालेबाट ९ जना सदस्य रहनुभएको छ । यस्तै विवेकशीलबाट एकजना सदस्यले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन पाउनुहुनेछ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा १९ सदस्यमध्ये एमालेका ८ जना, कांग्रेसका ५ जना, माओवादीका ३ जना, नेकपा समाजवादीका २ जना र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु हुनुहुन्छ ।
जसअन्तर्गत् कांग्रेसका २ जना र नेकपा समाजवादीका २ जना गरी ४ जना सदस्यहरु हालको गठबन्धन सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ । जसकारण उक्त समितिमा हाल गठबन्धनबाट कुल ६ सदस्यहरुमात्र हुनुहुन्छ भने एमालेबाट ८ जना र नेमकिपाबाट १ जना सदस्य हुनुहुन्छ । यसकारण पनि दुबै समितिमा एमालेका सदस्यले सभापतिमा जीत हासिल गर्ने निश्चित देखिएको छ । दुबै समितिमा एमालेको बहुमत रहेकाले पराजित निश्चित भएर गठबन्धनले उम्मेद्वारी दिन नसकेको हुनसक्ने एमालेका प्रमुख सचेतक निरौलाले बताउनुभएको छ ।
