हेटौंडाः गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले महत्वपूर्ण कामहरु अघि बढाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीय तहका गरिब, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत समुदायका नागरिकले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेमा प्रदेश सरकारले निःशुल्क पढाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै काम अघि बढाउनुभएको हो ।
यसैगरी कात्तिक २२ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले गठबन्धनको सरकारमा कसलाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुभएको हो । स्रोतका अनुसार बागमती प्रदशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाउने तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकपछि अर्का लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अघि बढ्नुभएको छ । बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाका महिलाहरुका लागि सामुदायिक विद्यालयमा एसईईसम्म अध्ययन गरेकाहरुलाई प्लस टु, स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न चाहेमा निःशुल्क पढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै यो निर्णय लागू हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण खनालले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुपूर्व चर्चामा आउनुभएका पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । नेकपा एमालेमा लामो समय राजनीतिक जीवन बिताउनुभएका पाण्डेले प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने कामलाई आफ्नो कार्यकालमा अघि बढाउनुभएको हो । यस्तै उहाँले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नु नै आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको बताउनुभएको छ ।
हालै सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे चर्चामा आउनुभएको छ । बागमती प्रदेशमा विद्युतीय बस खरिद गर्न एकपटक टेण्डर आह्वान भइसकेको छ । यस्तै दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी रहँदा खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो । बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न चार्जिङ स्टेशन निर्माणको टुंगो लागेको छैन । चार्जिङ स्टेशन नबनी विद्युतीय बस खरिद गरेर त्रिपाल ओढाएर राख्नुपर्ने भएको भन्दै थप छलफल गरेर अघि बढाउने तयारी रहेको छ । यस्तै सुरुङमार्ग निर्माणमा लागत अनुमान गरिएको भन्दा झण्डै दोब्बर खर्च हुने देखिएको तथा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाउँदा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
