हेटौंडाः माओवादी बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशको गौरवको आयोजनालाई समावेश नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले भीमफेदी–कुलेखानी पोष्टबहादुर सुरुङमार्गलाई समावेश नर्गन सुझाव दिनुभएको हो । कानुनी हिसाबले सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले लिएको र उपयोगको हिसाबले निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाक नजिक पर्ने हुँदा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै योजनालाई छोड्न सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न नौ पन्ने सुझाव मंगलबार पेश गरेको हो ।
अहिलेको अवस्थमा स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नेता जम्कट्टेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले बिना पूर्वाधार विद्युतीय बस किनेर पार्किङ गरी राख्नुपर्ने् भएकोले हाललाई बस खरिद प्रक्रिया रोक्न पनि सुझावमा भन्नुभएको छ । आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्रदेशको सबै मन्त्रालयको सेवा १३ जिल्लामा एकिकृत रुपमा दिने कार्यालयहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको आयको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै प्रदेश सरकारको थैलिलाई बलियो, भरपर्दो र दिगो बनाउनुपर्नेमा दलले सुझाव दिएको हो ।
आगामी वर्षमा धादिङको रुबी भ्याली एकीकृत विकासको लागि २ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने, रामेछाप, उमाकुण्ड, सिन्धुपाल्चोक, पाँचपोखरी, थांगपाल र जुगल, दोलखाको गौरिशंकर, सिन्धुलीको घंयाङलेख, मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश, चितवनको इच्छाकामना, नुवाकोटको दुप्चेश्वर, काभ्रेको महाभारत र खानीखोलालाई विशेष आर्थिक अनुदान कार्यक्रम राखिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा खोपको सुनिश्चत गरेर मात्रै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन प्रतिपक्ष दलले भनेको छ ।
माओवादी संसदीय दलले स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, सामाजिक, कृषि, उद्योग, संस्कृती तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण, खानेपानी सिचाई, कानुन, कर्मचारी तथा शिक्षक र प्रदेश सभा छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा सुझावहरु दिएको छ ।
दलको सुझावहरु आगामी वर्षकोे नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएर आउने आशा गरेको दलका नेता जम्कट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले राम्रो सुझावहरु ग्रहण गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तर र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गरेर छलफल गरेको थियो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नमिल्दो आएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले त्यसको आलोचना समेत गरेका थिए ।
