हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले श्रमिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत् श्रमिकलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित जीवनयापनका लागि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री लामाले समाज विकासमा श्रमिकको भूमिका उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन र विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण सावित भएको उहाँको भनाइ थियो । कोष मार्फत् वर्तमानसँगै भविषयमा श्रमिकहरुको जीवन र परिवारमा सहजता आउने उहाँले बताउनुभयो ।
‘समाजको समुचित विकासका लागि श्रमिकहरूको सुरक्षा अपरिहार्य छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने भूमिका खेलेको छ । कोषमा आवद्ध भएपछि श्रमिकहरुले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले भीमफेदीको उदाहरणीय कार्यलाई प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले अनुशरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बर्तौलाले सरकारले श्रमिकहरुको सुरक्षा र आयआर्जनमा सहजता पुर्याउन सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले संगठित वा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको जीवन र उनीहरुको परिवारलाई सबल बनाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले श्रमिकहरुको भविष्य सुरक्षित बनाउन गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन पहल गरेको जानकारी गराउनुभयो । श्रमिकहरुको जीवनस्तर उकास्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताले ठूलो योगदान पुगेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्षदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम मार्फत् हरेक वर्ष १०० जना अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउने काम भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ९९ जना (सिकर्मी, डकर्मी, कृषि मजदुर र सवारीसाधनमा काम गर्ने) श्रमिकलाई पालिकाले कोषमा आवद्ध गराएको हो । गत वर्ष अनौपचारिक क्षेत्रका ९८ श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको थियो । भीमफेदी गाउँपालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने पहिलो पालिका हो । भीमफेदी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष शीर्षकमा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (१ हजार १९० रुपैयाँ) र गाउँपालिकाको तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत (१ हजार १४ रुपैयाँ) थप गरी २०.३७ प्रतिशत (२ हजार २०४ रुपैयाँ) मासिक गाउँपालिकाको कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
