बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष यातायात पूर्वाधार विकासका लागि पौने ८ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशमा यातायातका क्षेत्रहरु सडक कालोपत्रे, ढलान, नयाँ ट्रयाक निर्माण, मर्मत, स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायतका कामका लागि ७ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्को यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले आफ्नो मातहतमा रहेका कार्यालयहरुबाट यातायात क्षेत्रको विकासका लागि उक्त रकम खर्च भएको जनाएको छ । निर्देशनालयसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु गरी ९ वटा कार्यालयहरुबाट काम भएको हो । यस तथ्यांकले देश विकासका लागि प्रदेश संरचनाको भूमिका उच्च रहेको प्रमाणित गर्दछ ।
प्रदेश सरकारले दिएको तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने यातायात पूर्वाधारका लागि चमत्कार नै भएको छ । तर नागरिकको जीवनशैलीमा त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ र उनीहरुले विकासको अनुभूति गरेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । एक बर्षमै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र २ सय किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरेको छ । यो अंक अघिल्ला दुई बर्षमा गरेको भन्दा बढी हो । कोरोना महामारीले विकास निर्माणका सबै क्षेत्र ठप्प भएको भनिँदै गर्दा यातायातको क्षेत्रमा गरेको यो विकास चमत्कार नै मान्नु पर्दछ । विकासको यो आँकडाले कोरोना महामारीले विश्व विकासलाई क्षति पुर्याए पनि बागमती प्रदेशलाई भने कुनै असर गरेको देखिँदैन ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको भनिँदै गर्दा बागमती प्रदेशको यातायात निर्देशनालयबाट भएको खर्चको अंकले काम गर्ने इच्छा भए केहीले पनि छेक्दैन भन्ने देखाएको छ । तर के यो आँकडा कागजमा मात्र हो वा फिल्डमा पनि विकास भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कागजी घोडामा मात्र दौडेको हो कि विकासको गति पनि सँगै दौडिइरहेको हो ? नेपालको विकासको अवस्था कागजीमात्र हुने परम्परा छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यही परम्परामात्र धानेको हो वा विकासले गति लिएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान र विश्लेषण हुन आवश्यक छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा नै पुगेर प्रत्यक्ष अनुभूति र अनुभव नगर्दासम्म तथ्यांकका भरमा विकासको कुरा विश्वसनीय हुन सक्दैनन् भन्ने घटनाहरु विगतले प्रष्ट्याइसकेको छ ।
यातायात निर्देशनालयले दिएको आँकडाले विकासको सुन्दर तस्वीर देखाएको छ । तर कागजी घोडाले देशको मुहार फेरिँदैन भन्ने कुरा विगतका यस्तै तथ्यांकले देखाएको हो । यदि सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि विकासको गति कागजमा भएको जस्तै हुने हो भने विश्वसामु नेपाल विकसित देशमा गनिनेछ । जुन रकम विकासमा खर्च भएको भनिएको छ, त्यो निकासा भएको रकम हो । तर त्यसबाट कति रकमको काम भयो भन्ने तथ्यांक कार्यालयले दिन सक्दैन । त्यहाँ अनियमिततादेखि कमिशनका विषयहरु समावेश भएको हुँदैन । जेहोस् तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने संघीयताले देशको मुहार फेर्नका लागि ठूलो योगदान गरेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । विकास र खर्चको तथ्यांकबीचको समानता खोज र अनुसन्धानबाट वास्तविकता थाहा हुनेछ ।
