हेटौँडा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले सभापति लामिछाने माथिको संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
सभापति लामिछानेले धरौटी बदर मागसहित दायर गरेको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासकी न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको एकल इजलासले निवेदनमा सो आदेश गरेको हो । नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर लामिछानेले दायर गर्नुभएको उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सेढाइँले उक्त आदेश गर्नुभएको हो । न्यायाधीश सेढाइँले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गर्नुभएको हो ।
२०८१ माघ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । सो आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले बैशाख २१ मा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
