हेटौंडा : नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपाल केन्द्रीय समिति, हेटौंडाले शनिबार हेटौंडामा नवप्रतिभा प्रवर्धनमा विद्यालय र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलको अभिभावकत्वमा बहस भएको हो ।
वडा अध्यक्ष सिग्देललले नवप्रतिभा प्रोत्साहन र पहिचानका लागि सरोकारवाला निकायबीच यस्ता बहस हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक र निजी विद्यालय भनेर हिनताबोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सम्पत्ति धितो तथा ऋण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेकोजस्ता कुरा गरेर स्थानीय सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने छुट निजी विद्यालयलाई नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेरमात्र हेटौंडा उपमहानगर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको उहाँको आरोप छ । उपमहानगरको नेतृत्वकर्तामा योजना, दृष्टिकोण र भिजन नभएसम्म वडास्तरबाट जति प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले नवप्रतिभा प्रवद्र्वनमा हेटौंडा उपमहानगरको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा पञ्जीकरण महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले २९ जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मासिक २÷२ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । बालश्रममा रहेका तथा जोखिममा परेका बालबालिकालाई उद्दार र पुनस्र्थापनको कार्य गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा सबै विद्यार्थी उपमहानगरले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेपनि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणालाई दिगोपनाको लागि चुनौती रहेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
३ सय ९१ बालबालिकाका संरचना सक्रिय रहेको जानकारी दिनुहुँदै बालबालिकाको समस्या समाधान र क्षमता पहिचानका लागि उपमहानगरले विभिन्न कार्य गरिरहेको दावी गर्नुभयो । बालबालिकाको सहयोगले नै वडादेखि उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्न सकेको उहाँको भनाइ छ । सहजकर्ता कृतिका लौडारीले विद्यार्थी तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा उपमहानगरले कति प्रतिशत काम ग¥यो भन्दै प्रश्न गर्दा प्रमुख लामिछानेले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन ।
समृद्व समाज राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले मकवानपुरको १० पालिकाले जसरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘औसत विद्यार्थीका लागि सरकार अनुकूल बनिरहेका छैनन्’, सम्पादक श्रेष्ठले भन्नुभयो– ती विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउन छलफल र बहस आवश्यक छ ।’ स्थानीय सरकारको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण सरकारको आलोचना ग¥यो भन्दै स्थानीय सरकार रुष्ट बनेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । पत्रिकामा विद्यार्थीको रचना छापेर र रेडियोमा विद्यार्थीका विचार प्रसारण गरेर सक्दो नवप्रतिभा प्रवद्र्वनका लागि सञ्चार माध्यमले सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । अझ बढी रचना लेख्ने वातावरण निर्माण तथा प्रोत्सानका लागि सबै सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार समिति, हेटौंडा–४ का अध्यक्ष तथा श्रमिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रीराम दहालले विद्यार्थी र विद्यालयको क्षमता पहिचानको कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खेलकुद, शैक्षिक प्रदर्शनीजस्ता कार्यक्रम गरेर शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले सरकारले निजी विद्यालयप्रति विभिन्न अनुदानका कार्यक्रममा विभेद गरेको बताउनुभयो । वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार आन्तरिक प्रतिभाको पहिचान गर्न भौतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय भनेर सरकारले गलत भाष्य निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षालयमा विद्या लिन र सिक्न आउने भएकाले सामुदायिक र निजी भनेर गलत भाष्य निर्माण नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सेनेटरी प्याड वितरणजस्तो कुरामा समेत सरकारबाट विभेद भएको प्याब्सन अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । विद्यालय र अभिभावकबाट कर लिने तर सेनेटरी प्याड सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गरिनुले सरकारले विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।
