हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रका महत्वपूर्ण उपलब्धीसहित काम गर्नेगरी विभिन्न बोर्डहरु गठन गरेर काम गर्दै आएको छ । कानुनी रुपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकारसहित संरचनाको विकास गरेर प्रदेश सरकारले बोर्डहरु गठन गरेको हो ।
स्थापनाकालदेखि नै प्रदेश सरकारले उक्त बोर्डहरु गठन गरेर काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले विशेषगरी सहकारी, कृषि, युवा तथा खेलकुद र यातायात क्षेत्रको बोर्डहरु गठन गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा विशेष प्रतिफल तथा उपलब्धी हासिल गर्ने रणनीति अनुसार सुरु गरिएको उक्त बोर्डहरुको काम सन्तोषजनक देखिँदँन । उक्त बोर्डहरु प्रशासनिक खर्च बढाउन मात्र सीमित भएको देखिन्छ । कार्यालय संरचना, कर्मचारी, प्रशासनिक खर्च तथा बोर्डमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्र उक्त बोर्डहरु गठन भएको अवस्था बागमतीमा विद्यमान रहेको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको उक्त बोर्डहरुको ऐनमा विधागत क्षेत्रका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कामहरु उल्लेख गरिएको छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बोर्डहरुले काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले गठन गरेका बोर्डहरु जसोतसो चलेका छन् । चलेका बोर्डहरुको उपलब्धी समेत खासै देखिन सकेको छैन । केही बोर्डहरु महाशाखा जस्तै छन् भने केही बेकामे बनेर अलपत्र छन् । केही बोर्डहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् भने केही अस्तित्व नै सकिएको अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल र अध्ययन बिना नै बोर्डहरु गठन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश सहकारी बोर्ड जिम्मेवारी र अधिकारविहीन अवस्थामा अलपत्र बनेको छ । न बजेट छ न जिम्मेवारी नै पाउन सकेको छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि गठन भएको उक्त बोर्ड आफ्नै वृत्ति विकासको पर्खाइमा छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका अनुसार सहकारी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिन जरुरी रहेको छ । सहकारीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजारीकरणमा प्रयोग गर्नेगरी उक्त बोर्डलाई सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा सो बोर्डलाई सरकारले खासै चासो नदिँदा समस्यामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । छिट्टै नै सहकारी महाशाखा र बोर्डलाई एकीकृत गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी काम गर्ने रणनीति बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड जसोतसो चलिरहेको छ । आफ्नै खाता संचालनको अधिकार पाएको उक्त बोर्डले जिम्मेवारी र अधिकार अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्न सकेको देखिदैन । बोर्ड मन्त्रालयको महाशाखाको शैलीमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ । बोर्डका निर्देशक रामप्रकाश प्रधानका अनुसार बोर्डले प्रदेशमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बजारीकरणमा काम गरिरहेको छ । बोर्डले नयाँ ढंगको कार्यक्रम तय नगरेपनि प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन यन्त्रिकरण तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बोर्डले हेटौंडामा निर्माण भएको धुलो दूध कारखना संचालनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उता प्रदेश खेदकुद विकास परिषद् र युवा परिषद्को अवस्था पनि खासै फरक छैन । खेलकुद परिषद् पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीत हुँदा खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहनमा कमजोर बनिरहेको छ भने युवा परिषद् पुरानै शैलीको तालिम र कार्यक्रममा मग्न छ । खेलकुद परिषद्ले न खेलाडीको क्षमता विकासको काम गर्न सकेको छ भने न नै खेलकुदका गतिविधीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसवा परिषद्ले पनि उत्पादन तथा बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा युवा जनशक्तिको प्रयोग गर्ने योजना ल्याउने सकेको छैन । सीपमुलक तालिम तथा गोष्ठीमा सो परिषदले वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
प्रदेश यातायात संचालन तथा व्यवस्थापन बोर्डको अस्तित्व संकटमा छ । सरकारको दम्भ र हठमा सुरु गरिएको विद्युतीय बस खरिद तथा संचालनको कार्यक्रमका लागि गठन गरिएको उक्त बोर्ड अहिले अस्तित्व समाप्तीको चरणमा छन् । गठन भएको केही समयमा नै हराएको उक्त बोर्डको न नाम भेटिन्छ न कुनै औपचारिकताको प्रमाण नै । बोर्ड गठन ताकाको खर्च विवरण समेत प्रदेश सरकारसँग छैन ।
मन्त्रालय विभाजनले छिन्नभिन्न बोर्ड
सरकारले निरन्तर रुपमा मन्त्रालय विभाजन गर्दा बोर्डको स्वामित्व र स्थायित्व नै कमजोर बन्दै गएको छ । पटक–पटक मन्त्रालय विभाजन हुँदा बोर्डको जिम्मेवारी, बजेट कार्यक्रम र अधिकार हस्तान्तरणको विषय समस्यामा पर्दै आएको छ । २०७८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी बोर्ड हाल सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । उक्त बोर्डले कृषि मन्त्रालय हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको यात्रा गरिसकेको छ । मन्त्रालय विभाजनका कारण कानुनी प्रक्रियामा समस्या हुनुको साथै बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै समस्या हुने गरेको छ ।
यता तत्कालिन समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । २०७८ मा पनि सो परिषद् छुट्टै मन्त्रालय गठन गरी अलग गरिएको थियो । २०७९ मा पुनः मन्त्रालय समायोजन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कायम गरिएको उक्त परिषद् २०८१ मा पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विभाजन गरी सो अन्तर्गत राखिको छ ।
मन्त्रालय विभाजन गरी स्वामित्व सारिए पनि कानुनी अधिकार भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नै रहेको छ । विभागीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भएपनि परिषद्को कानुनले चिन्न सक्ने कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । कानुन संशोधन नहुँदा सो मन्त्रालयको अधिकार समेत कुण्ठित भइरहेको छ । परिषदको हरेक गतिविधीमा विभागिय मन्त्रालय भन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय नै निर्णायक हुने गरेको छ ।
मर्जरको असफल प्रयास
आर्थिक वर्ष २०७९/षणा नीति कार्यक्रममा नै सीमित बनेको थियो । सो लगत्तै २०८० को बजेट वक्तव्यमा नै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । आवश्यक अध्ययन गरे उपलब्धी कमजोर भएका संरचनाहरुलाई गाभ्ने सरकारको रणनीति रहेको थियो ।
तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले परिषद्हरुलाई एकीकृत गर्न नीतिगत रुपमा काम सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, सरकारको घोषणा उक्त समयमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सो पश्चात प्रदेश सरकारको कमजोर कार्य सम्पादन र प्रतिफल नदिने बोर्ड तथा परिषद्हरु एकीकृत गर्ने योजना हराउएको छ । प्रदेश सरकारको यक्त योजना नीति कार्यक्रम तथा बजेट किताबबाट बाहिरिएको हो ।
