हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले संघीय ऐनसँग बाझिएका प्रदेशका ऐनहरु तत्काल संशोधनका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको हो ।
समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले वन तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरु अति संवेदनशील भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ऐन संशोधनका लागि पेश गर्न र सोबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन गरेका हुन । प्रदेश सरकारले २०७५ मा बनाएको प्रदेश वन ऐन संघीय सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय वन ऐनसँग बाझिएकाले हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश वन नियमावली निर्माण गर्न सकिएको छैन । नियमावली ड्राफ्ट भई मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।
वन तथा वातावरणका संरचनाहरु अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कानुनीरुपमा सशक्त र जिम्मेवार बनाउन ऐन संशोधनमा गम्भिर हुन बैठकले सुझाव दिएको छ । बैठकले कानुनी अप्ठेराका विषयहरु समाधान गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ ।
समितिको बैठकले प्रदेशको मन्त्रालयले वन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएका र वातावरण संरक्षणका विषयहरु छुट्न गएकाले मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा र वन कार्यालयहरुमा शाखा खडा गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले आधिकारिक संरचना खडा भएपश्चात् वातावरण क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम र विषयहरु अघि बढाउन सहज हुने भएकाले आवश्यक व्यवस्थापन सहित महाशाखा र शाखा निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मन्त्रालयमा आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न बेरुजु फछ्र्यौटमा गम्भिर हुन आग्रह गरेको छ । बेरुजुले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले न्यूनीकरणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न बैठकले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
