केपी बा नेपाली राजनीतिका चतुर र मूर्धन्य व्यक्ति हुन् । एमाले पंक्तीमा त केपी ओली ठूलो सेलिब्रेटी हुन् । कुनै बेला यि जहाँ पुग्थे “आई लभ यू केपी बा” भन्नेहरुको ठूलो भिड लाग्थ्यो । वाकपटुता विज्ञता हेर्दा यिनले नबुझेको कुनै विषय नै छै न । राजनीतिका माहिर खेलाडी केपी ओलीको आत्मविश्वास अत्यन्तै उच्च र बलियो छ । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका यिनी अहिले पनि सक्रिय राजनीति गर्छन् । अझै बीस बर्ष काम गर्छु भन्छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको विषयमा भारतसँग समझदारी नहुँदा भारतले नाकाबन्दी लगायो तात्कालिन संकटमा राष्ट्रवादी अडान, चीन सरकारसँग व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सम्झौताका कारण यिनको शाख र उचाई प्रखर राष्ट्रवादी नेताको रुपमा स्थापित भयो । यद्यपी यिनकै पालामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न संविधान संशोधन गरियो । भारतसँगको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काईयो ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा बाम एकताको नाममा केपी ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाएका यिनले दुईतिहाई नजिकको सरकारको नेतृत्व पनि गरे । दोश्रोपटक बहुमतको सरकार चलाएका यिनले प्रभाकारी काम गर्न सकेनन् । पार्टीको आन्तरिक झगडाले संसद बिघटनको सिफारिस गर्न पुगेका केपी ओलीलाई अदालतले बहुमतको सरकार बनाउन आदेश दियो भने नेकपालाई एमाले र माओवादीकै पुरानै रुपमा फर्काइदियो । संसद बिघटन हुँदा तत्कालिन अदालतको फैसलाबारे अहिले पनि बहस र चर्चा हुने गर्दछ । संसद बोलाउन मिति किटान गर्ने, फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु जस्ता फैसला राजनीतिप्रेरित देखिन्थ्यो ।
जबकि संविधानवादमा एउटा सिद्धान्त छ, “राजनीतिक प्रश्नमा अदालत घुस्न मिल्दैन ।” तर पाकिस्तान, बंगलादेश जस्तो चरम अस्थिरता भएको मुलुकमा जसरी अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन् त्यसरी परमादेश यहाँ जारी हुनु भनेको संविधानवाद बिपरित थियो । वास्तवमा त्योबेलामा संसद पुनस्र्थापना गर्नैपर्ने भए पनि संवैधानिक प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने थियो । संवैधानिक प्रश्न र राजनीतिक प्रश्न दुई फरक–फरक विषय हुन्, अदालतले संवैधानिक प्रश्नमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर त्यही अदालतको अर्को निर्णय भन्ने ओलीलाई फाईदाजनक देखियो । नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किँदा ओलीलाई सबैभन्दा बढि राहत हुन पुग्यो किन भन्दा प्रचण्ड र माधव एउटै कित्तामा उभिएका थिए । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, अन्य सबै कमिटीमा केपी ओली अल्पमतमा थिए । केपीको राजनीतिक भविष्य नै दाउ रहेको बेला अदालतले एमाले व्युँत्याई दिएर धरापमा परेको केपी ओलीको राजनीतिलाई जिवन दिने काम ग¥यो ।
संगठनात्मक रुपमा बलियो एमाले विस्तारै आफ्नै बलबुतामा उभिन सफल भयो । अहिले एमाले संसदमा दोश्रो ठूलो शक्तिशाली पार्टीको रुपमा स्थापित छ । तर यो पार्टीको आन्तरिक जिवनमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ । यो पार्टी विधि, व्यवस्थामा संचालन भएको देखिँदैन । यसका अध्यक्ष महाधिवेशनमा खल्तीबाट चिर्कटो निकालेर केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्छन् । आफ्ना विरोधीलाई टाउको उठाउन दिँदैन । पछिल्लो समय माधव नेपालसँग नगएका धनश्याम भुषाललाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाइयो भने भिम रावल पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, पानीजहाज, घर–घरमा ग्यासको पाईपलाइन बिछ्याउने जस्ता थुप्रै आश्वासन बाँडे, एकैपटक स्वास्थ चौकी थुप्रै स्कूलको सिलान्यास गरे तर ति कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेन । त्यति मात्र होईन प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा गोकुल बास्कोटा, वाईडबडिमा स्व. रबिन्द्र अधिकारी, ओम्नी, गिरीबन्धु टी स्टेट, भुटानी शरणार्थी काण्डमा बाको संरक्षकत्वको आशंका रहेको अड्कल गरिन्छ । गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा त बाको तत्कालिन निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ । तर राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी केपी ओली दृढतासाथ उभिनु हुन्छ त्यो भने प्रशंसनीय छ । अझ यिनकै पालामा कालापानी, लिपुलेक समेटेको चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित गरियो । अहिले सय रुपैयाँको नोटमा त्यहि चुच्चे नक्सा छाप्ने नेपालको निर्णयको भारतले विरोध गरेको छ । नेपालको सिमा विवाद कायम रहेको बेला नेपालले एक पक्षीय निर्णय ग¥यो भन्ने भारतको आरोप छ । तर यस विषयमा सरकार मौन छ तर केपी ओलीले यस विषयको उठान मात्र गरेनन् प्रतिवाद समेत गरेका छन् । नेपालले आफ्नो भु–भाग समेटेको चित्रअंकित फोटो छाप्नु हाम्रो सार्वभौम अधिकारहो भन्ने हेक्का हाम्रा छिमेकीले राखुन् ।
सरकारको नेतृत्व नगरे पनि गठबन्धनको किङ्ग मेकर ओली हुन् । तत्कालिन नेकपा हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै किन कार्वाही नगर्ने भन्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए । त्यत्रो हुर्मत लिँदा पनि बिगतका सारा घटना बिर्सेर ओली बा प्रचण्डको फेरि काँध थाप्न पुगे । त्यतिमात्र होईन रवी लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा बा रक्षाकवज भएर उभिएका छन् । बा पार्टीमा आफ्ना असहमत पक्षलाई निमिट्यान्नै पार्न पछि पर्दैनन् । माधव नेपालको बहिर्गमनपछि बाको एकलौटी राज छ एमालेमा । दोश्रो पुस्ता भनिनेहरु निरिह छन् ओलीको सामुन्ने ।
कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा पनि बाको अरुचि छ । मिशन–८४ “बा” को पनि नारा हो । आगामी निर्वाचन बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाको उत्कट चाहना छ । पछिल्लो ईलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेको जितले जनमत एमाले पक्षमा देखिँदा बाको मनोवल बढेको देखिन्छ ।
तर २०८४ सालसम्म सिङ्गो जनमत र जनआक्रोश विस्तारै राजनीतिक प्रणालीतर्फ नै उन्मूख हुने डर छ । वर्तमान संसदको गतिविधि हेर्दा कांग्रेस जसरी नै यो सरकार ढाल्न उद्दत देखिन्छ । सहकारी ठगिको मुद्दा उठाएर निरन्तर संसद अवरोध गरिराछ । गृहमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्छु भन्दा पनि यिनलाई बोल्न कांग्रेसले दिइराखेको छैन । अब एमाले प्रतिवादमा उत्रेको छ । बाले उर्दि जारी गरिसके फलतः संसदमा धक्कमक्की र मुठभेडसम्मको परिस्थिति निर्माण भइसक्यो । सरकारपक्षीय दल र प्रतिपक्षी दलबीचको कटुता चुलिँदो छ । यसले राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराखेको छ भने अर्कोतर्फ कथित बाहरू केपी बा, नानिका बा र देउबाहरुले आफूभन्दा तलकालाई आउनै नदिने गरी सिन्डिकेट लागु गरेका छन्, जस्ले राजनीतिमा जमेको पोखरीको दुषित पानी जस्तो देखिएको छ । राजनीतिमा रिटायर कहिल्यै नहुने बाहरुको माहाप्रस्थानको बाटो कुरेर बसेका दोश्रो पुस्ता भनिने निरिह कायरहरुबाट केहि आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन ।
बरू गगनहरुले जे भए पनि पार्टी रुपान्तरको प्रयास निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । तर कम्यूनिष्ट पार्टीमा त बाहरु शक्तिशाली मात्र होइन स्वेच्छाचारिताको शिखरमै पुगेको देखिन्छ । यो राजनीतिको राम्रो संकेत पक्कै होईन । अब पनि समयको गतिलाई बुझेर योग्यतम व्यक्तिलाई अघि नसार्ने वा भोट हाल्दा विवेक नपु¥याउने हो भने बाहरुबाटै शासित हुन अभिशप्त हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । अस्तू ।
