सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषण विरुद्धको दिवस
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषण विरुद्धको दिवसको नारा “सवैका लागि सामाजिक न्याय, बालश्रम अन्त्य गरौं ।” भन्ने रहेको छ । श्रम मानव जीवनको अभिन्न अंग हो । श्रम बिना मानव जीवनको प्रगति सम्भव छैन । मानव जीवनको प्रगतिको आधार श्रम भएकोले मानव जीवनमा श्रमको असाध्यै महत्व हुन्छ । श्रम गर्न मानिस शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व चाहिँ हुनु पर्दछ । परिपक्व दक्ष व्यक्तिबाट गरिएको उत्पादन गुणस्तरीय हुनुका साथै सर्वस्विकार्य समेत हुन्छ । यदि श्रमबजारमा वयश्कको सट्टा बालबालिका प्रयोग गरियो भने यो बालश्रम शोषण हुन जान्छ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका श्रममा प्रयोग हुनु भनेको ति बालबालिकाको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वौद्धिक विकास र संवेगात्मक विकासमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । हाम्रो समाजको बालश्रम प्रतिको त्रुटिपूर्ण बुझाइका कारणले पनि बालश्रम अन्त्य हुन नसकिरहेको अवस्था छ । समुदायमा देखिएको बालश्रम शोषण प्रगतिशील समाजको लज्जा र चिन्ताको विषय बन्नु पर्दछ । समाजका विपन्न र अचेत वर्गमा समेत बालश्रमको नकारात्मक असरको बारेमा सचेतना जागृत हुँदै गएको र समाजका प्रबुद्ध वर्ग बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशील भएको पाइएकोले अब नेपालबाट बालश्रम अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।
विश्व श्रमबजारमा बालश्रमको व्यापक प्रयोग रहेको र बालश्रमकै कारण बालबालिकामा परेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्दै जाने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आव्हानमा सन् २००२ देखि बालश्रम बिरुद्धको विश्व दिवस मनाउन थालिएको ईतिहास छ । विगतको तुलनामा नेपालमा बालश्रम घट्दै जानु खुसीको कुरा हो तर निमिट्यान्न भने पार्न सकिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ११ लाख बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न रहेको पाईन्छ । बालश्रमको बारेमा खण्डीकृत तथ्यांकको भने अभाव देखिन्छ । यस्ता तथ्यांक अद्यावधिक हुन नितान्त आवश्यक छ ।
शिक्षा पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले नै हरेक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउनु र विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै जानु नै बालश्रमको श्रोत रहेको हुँदा यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ । बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समातामुलक पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सबै बालबालिका पूर्ण समय अनौपचारिक दिवा विद्यालयमा हुनु पर्दछ भन्ने मुल्य स्थापित गरी अभियानको आवश्यकता देखिन्छ ।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषण विरुद्धको दिवसमा श्रमिक बालबालिकाको आवाज सुन्ने र उनिहरुको सर्वोत्तम हितको सवालमा छलफल गर्ने, बाल संरक्षणको प्रवर्धन गर्ने, श्रमिक बालबालिकालाई रमाइलो वातावरण दिने दिनको रुपमा लिईन्छ । बालश्रमिकका समस्याहरु कसलाई सुनाउने ? कसले सुनेर के गर्ने ? अन्योलको अवस्था छ । श्रमिक बालबालिकाहरुले के कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ? ति समस्याको कसरी समाधान गर्ने ? समाधानका लागि प्रभावकारी पहल के कस्तो हुन सक्दछ भन्ने बारेमा अब बहसको विषय बन्नु पर्दछ ।
बालबालिका आफ्नो बारेमा बोल्न र भन्न सक्दैनन् तर उनिहरुको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोल्नु वयश्कको दायित्व हो । हामी नागरिक समाजका जिम्मेवार नागरिकले बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा धारणा राखी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । भावी चुनौतीहरुको सामना गर्दै समाज र देशलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सक्ने नागरिक भनेको आजका बालबालिका नै हुन् । भोलिको देशको संवाहक मानिने आजका बालबााकिालाई बालश्रममा प्रयोग गरी अदक्ष नागरिक उत्पादन गर्दै जाने हो भने नेपालको समृद्धि सपना मात्र हुन जानेछ । ति बालबालिकाको बालअधिकार हनन् भयो भने वा तिनको संरक्षणको हकबाट कुण्ठित भए भने भावी पुस्ता कस्ता हुने हुन सम्झँदै कहालि लाग्दछ । बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हानी वा जोखिमहरूबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु बालसंरक्षण हो । अर्को शब्दमा, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरूलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो ।
नेपालमा बाल संरक्षणको सवालमा कार्यरत संस्थाहरुको छाता सञ्जालको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा संगठन विस्तार गरी प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारलाई बालश्रममुक्त घोषणा गराउने, बाल संरक्षणको सवालमा रचनात्मक कार्यक्रम र नीतिगतरुपमा परित गर्नुपर्ने नीतिहरु र सरकारबाट यसअघि पारित नीति–नियमको सफल कार्यान्वयनको सवालमा आवाज उठाउने कार्य गरिरहेको छ । सञ्जालले विशेष रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरुप बालश्रम, बाल संरक्षण प्रणाली र विपद्मा बाल संरक्षण विषयमा रणनैतिक योजना बनाएर कार्य गरिरहेको छ । उक्त मुद्दालाई मूर्तरुप दिन प्रदेश समिति गठन गरी प्रादेशिक मुद्दा समेतको आधारमा तत् तत् प्रदेशमा प्राथमिकीकरण गरी कार्य गर्ने समेत कार्ययोजना निर्माण भए अनुरुप कार्यको थालनी गरेको छ । यसका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् अत्यन्तै सकारात्मक देखिएको छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले संघीयता चिन्दैन तसर्थ समय सापेक्ष बालश्रम अन्त्यका लागि देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न ऐनलाई लाई नै संशोधन गर्न हामी पैरवी र वकालय गर्ने कार्यमा क्रियाशील छौं । ऐनको संशोधन र बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) को सफल कार्यान्वयन गर्न सहकार्यका लागि सम्बद्ध निकाय र प्रबुद्ध वर्गलाई हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं ।
श्रममा संलग्न बालबालिकालाई बाल दूव्र्यवहार भएको प्रसस्त घटना पाईन्छ । बाल दूव्र्यवहार अन्तर्गत भावनात्मक दूव्र्यवहार, शारीरिक दूव्र्यवहार, यौन दूव्र्यवहार, बेवास्था वा उपेक्षा÷हेलचेक्र्याइ, मौखिक दूव्र्यवहार आदि पर्दछन् जुन श्रममा संलग्न बालबालिकाहरुले भोगीरहेका छन् । रोजगारदाताबाट भएको त्यस्तो किसिमको दूव्र्यवहारबाट उनीहरुलाई मनोसामाजिक समस्या परिरहेको पनि प्रशस्त उदाहरणहरु पाइनुका साथै स्वयम् श्रमिक बालबालिकाहरुले पनि आफुले भोगिरहेको पीडा बताउँदै आएका छन् ।
वास्तवमा बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु नै बालश्रम हो । नेपालमा कानुनले बालबालिकालाई उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरु तोकेको छ । अर्थात १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । श्रम कार्यालयको स्विकृतीमा १६ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई प्रक्रिया पु¥याएर हप्ताको ६ दिन दैनिक ६ घण्टा मध्ये प्रत्येक तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम पाउने गरी नेपालको कानूनमा उल्लेख रहेको छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले तोकेको काममा लगाउन पाउने प्रावधान रहेको छ ।
कानूनले तोकेको भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रम शोषण भनिन्छ । बालश्रम शोषण गर्नु कानुनी र सामाजिक अपराध हो । नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने काम बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यसलाई बालश्रम भनिँदैन । यस्ता कामहरुले बालबालिकालाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दैनन् ।
बालबालिकामा खर्च होईन लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सचेत हुनु पर्दछ । राज्यको तीनै तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानी योजना हुनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहको बाल संरक्षण नीति बन्नु पर्दछ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका बालमैत्री हुनु पर्दछ । जस्का लागि योजनाबद्ध लक्ष्य र कार्ययोजना हुनु पर्दछ ।
आवाजबिहिन बालबालिकाको आवाजहरु बुलन्द गर्न सकिएको छैन । कानुनको कार्यान्वयनको अभावले कानुन निरिह बन्दै गइरहेको आभाष हुँदैछ । तर हामी सरोकारवालाहरुको क्रियाशीलतामा श्रमिक बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालश्रम शोषण अन्त्य गरी बाल अधिकारको सम्मानका लागि पैरवी गरिरहेका छौं । बालश्रम अन्त्यका लागि श्रममा भएका बालबालिकाको कुरा सुन्नु सबैको जिम्मेवारी हो । तसर्थ श्रममा भएका बालबालिकाको कुरा सुन्ने प्रणालीको विकास गर्दै श्रमिक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चित गरी बालश्रम अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
