हेटौंडाः नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको आव्हानमा भइरहेको विद्यालयको कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यसमितिले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । बिहीबार महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्मचारीका सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा जेठ २० गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरुप रहेको धर्ना दिने कार्यक्रममा पूर्ण समर्थन तथा ऐक्यबद्वता रहेको जनाएको हो ।
विद्यालय कर्मचारीले तत्काल संसदमा छलफलमा रहेको बजेटमा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमा अन्तर्गत रहेको कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्दै बजेट पारित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै विद्यालय कर्मचारी तथा आम शिक्षकहरुका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएको शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई तुरुन्तै आन्दोलनको घोषणा गरी अघि बढ्न समेत माग गरिएको छ ।
महासंघले बिहिबार जारि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘शिक्षाको गुणस्तर वृद्वि एवं विद्यालयको समग्र बिकास उन्नति र प्रगतिको पक्षमा विद्यालय कर्मचारीको भूमिका र योगदान महत्वपूर्ण छ भन्ने कसैले नकार्न मिल्दैन । नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत विभिन्न समयमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयसंग विद्यालय कर्मचारीको हित र पेशागत सुनिश्चितताका लागि पटक–पटक सम्झौता गरिएका आधारभूत मागहरु समेत हालसम्म पनि कुनै कार्यान्वन गरिएको छैन । जसले श्रमजीवी कर्मचारीको अवमुल्यन, अनुचित श्रम शोषण गरी निरास बनाउने कार्यमा स्वयम् सरकार रहेको हाम्रो ठहर छ ।’
नेपाल सरकारले पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि सम्बोधन नहुनु दुर्भाग्य भएको नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष दीपक अधिकारी र सचिव अमित बन्जाराले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएकोविज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
