बागमती प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश प्रमुख शर्मालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रदेशसभाबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने भएकाले करिब २ साताअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलपछि प्रदेशसभाले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १ सय ३० बुँदामा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई बढी जोड दिइएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने, नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने सबै विद्यालयमा पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिने, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार गर्ने, बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान सञ्चालन गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, बाँझो जग्गाको सदुपयोग, किसान परिचयपत्र, रैथाने बाली संरक्षणजस्ता कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
आम निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि गठित प्रदेशसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदाहरु पुराना नीति तथा कार्यक्रमकै छन् । वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भए पनि प्रदेश सरकारको यो छैटौं नीति तथा कार्यक्रम हो । सन् २०३० सम्म कम्तिमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्वन तटस्थ क्षेत्र बनाउने, सन् २०२४ लाई बागमती भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने नयाँ कार्यक्रम राखिएको छ । वि.सं २०८५ सम्म काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई भने यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । तर, २०८५ भित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक पक्की बनाउने, मुख्य शहरमा फ्लाइओभर, सब–वे बनाउने, हेटौंडा–चोभार पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गसहित थुप्रै सुरुङमार्ग बनाउने, हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे पुनःसञ्चालन गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
३ दर्जनजति आकर्षक नारा, अभियान र कार्यक्रम समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम फितलो देखिएको छ । प्रभावकारी देखिएका केही पुराना कार्यक्रमबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश अधिकांश बुँदाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै नीति तथा कार्यक्रम छन् । पटक–पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम यसपटक होला भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन । साथै, नयाँ थप भएका कार्यक्रमहरु पनि महत्वाकांक्षी रहेकाले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । परम्परागत र कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक लागे पनि उत्साहप्रद छैन । सत्ता गठबन्धनमा साना कुराले खटपट हुने र सरकारै परिवर्तन हुनसक्ने अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा यसको सफलता र सार्थकता निर्भर रहनेछ ।
