नेपालको सिमान्तकृत समुदायको रुपमा चेपाङ जाति पनि पर्छ । आधुनिक समयमा पनि जंगली जीवन बिताउँदै आएका चेपाङहरु पछिल्लो समय आफ्नै घर, करेसामा रमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्धका हिसाबले चेपाङ जाति असाध्यै निकट मान्न सकिन्छ । चेपाङ समुदाय अझै पनि खरले छाएको असाध्यै असुरक्षित र जोखिमपूर्ण घरमा रात कटाउन बाध्य छन् । चेपाङ समुदायको यस्तै चिन्ताजनक अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएर मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० चेपाङ परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले घर उपलब्ध गराउने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार राक्सिराङमा एकीकृत बस्ती अन्तर्गत चेपाङ परिवारका लागि ५० घर निर्माण गर्न लागेको हो ।
४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरी बजेट विनियोेजन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ । कम्तिमा १० घरपरिवारलाई एकै ठाउँमा रहने गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना रहेको छ । एकीकृत बस्तीमा बस्न ईच्छुक चेपाङ परिवारसँग पालिकाले ७ दिने सूचना निकालेर निवेदन माग गरिसकेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निवेदन अध्ययन गरेर लाभग्राही छनौट गरिने बताउनुभयो ।
हुन त यसअघि पनि चेपाङ, अल्पसंख्यका लागि आवास कार्यक्रम सरकारले नल्याएको होइन । सरकारी योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउने विषयमा सबैभन्दा पहिले सरकार नै स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी ढंगबाट काम हुन सक्दा मात्रै योजना पूरा हुनेछ । मकवानपुर जिल्लाको पहिचान समेत बनेको चेपाङ समुदायलाई घरका साथसाथै सीप, दक्षता र क्षमता विकास कार्यमा सहभागी गराउन आवश्यक छ ।
कार्यविधि अनुसार चेपाङ समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य–मान्यता सुहाउँदो किसिमको आवासको ढाँचा प्रदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ । प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले आवासीय भवन निर्माण गर्नेछ । पहिरो वा सडक निर्माणका कारणले विस्थापित भएका, खरको छानो भएका, ऐलानी जग्गामा घर भएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण गरिने भनिरहँदा लाभग्राही छनोटमा पनि सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
