बालश्रम एक सामाजिक समस्या हो । नेपालमा बालश्रम अझै एउटा जल्दोबल्दो सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । अझै पनि बालश्रमको समस्या रहनुले यसलाई आधुनिक दासताको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । बालश्रमका कारण लाखौं बालबालिका शिक्षालगायतका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बालबालिकालाई श्रममा होइन, शिक्षामा संलग्न गराइनुपर्छ । किताब–कापी बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुँदा उनीहरुको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुने भएकाले बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नुपरेको हो । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गरेको छ । बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी कुनै पनि श्रममा लगाउन हुँदैन भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । विभिन्न अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् ।
गत शुक्रबार हेटौंडाबाट दुईजना बालश्रमिकलाई उद्दार गरेर आइतबार अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । सिविन बाल हेल्पलाइनले हेटौंडा–११, थानाभ¥याङमा मिठाई बेच्ने रौतहटका दुई जना बालश्रमिकलाई उद्दार गरेको हो । करिब एक महिनादेखि घर छाडेर श्रममा संलग्न भएका ती बालकहरु विद्यालय जान नमानेर घर छाडी हिँडेका थिए । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण काम गर्न घर छाडेको उनीहरुका अभिभावकको भनाइ छ । उद्दार गरिएका बालकलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवालाको रोहवरमा अभिभावकसँग घर लगेर विद्यालय पठाउने प्रतिबद्धता गराई जिम्मा लगाइएको बताइएको छ । बालकलाई काममा लगाउने व्यवसायीलाई समेत आगामी दिनमा बालबालिकालाई श्रममा नलगाउने प्रतिबद्धता गराइएको छ ।
बालमैत्री घोषणाको व्यापक तयारी गरिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा श्रममा संलग्न बालबालिका भेटिनुले बालमैत्री घोषणामा थप चुनौती बढाएको छ । यसअघि पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउने भन्दै धेरै कार्यक्रमहरु गरिएका थिए । उपमहानगरका विभिन्न वडाहरुलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको थियो । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरिँदा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्ने क्रममा केही कमी आएको थियो । तर, अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा र प्रभावकारी अनुगमन एवम् नियमन नहुँदा बालश्रम अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि वडागतरुपमा विविध तयारी र कार्यक्रमहरु भइरहेको अवस्थामा बालश्रमिक फेला पर्न थालेको हो । बजार क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विभिन्न श्रममा संलग्न बालबालिका प्रशस्तै भेटिने गरेका छन् ।
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न र संविधान एवम् ऐन, यिनममा बालश्रम निषेध गरिएको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, नियम, महासन्धि तथा अभिसन्धिहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन । बालश्रमसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बालश्रम अन्त्य हुनैपर्छ । विशेषगरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सवारी साधन, नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । केही बालबालिका रहरले बालश्रममा संलग्न भए पनि अधिकांश बालबालिका बाध्यताले श्रम गरिरहेका कारण बालश्रमको अन्त्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । आवश्यक सचेतना र अभिभावकको आयआर्जनको उचित व्यवस्थाबिना बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरिए पनि उनीहरु फेरि अर्को ठाउँमा श्रम गर्न बाध्य हुने सम्भावना रहन्छ । बाध्यात्मक बालश्रमको अन्त्य नगरेसम्म बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको सार्थकता रहँदैन ।
