मुलुकको विद्यालय शिक्षामा ठूलो हिस्सा ओगटेको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई लिएर धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । हुन पनि केही विद्यालयबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने र विद्यार्थीको नतिजा कमजोर बन्दै जाने रोगले ग्रसित देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको विविध समस्या र उचित व्यवस्थापनको कमीका कारण निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर देखिने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयले आशातित सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र राज्यका शैक्षिक प्रशासनिक संयन्त्र सबैलाई जिम्मेवार मान्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश न्यून आयस्तर भएका र अभिभावकले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने हुँदा उनीहरुलाई पढाइप्रति जिम्मेवार बनाउन नसक्नु थप चुनौती बनेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरु खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन् । शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावक दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दछन् । अभिभावकहरु बिहानैदेखि काममा हिँड्ने हुँदा घरमा खाना बनाउने मानिस नभएर कतिपय विद्यार्थी भोकै विद्यालय जान बाध्य हुने गरेका छन् । हेटौंडा–९ स्थित त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयका केही विद्यार्थी पनि भोकै पढ्न आउने गरेको विद्यालयका शिक्षकले बताएका छन् । विद्यालयमा आमाबाबुविहीन बालबालिका बढी अध्ययनरत् रहेकाले उनीहरुको घरमा पारिवारिक वातावरण सहज नहुने शिक्षकको भनाइ छ । यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा रुचि कम भई सिकाइ उपलब्धिसमेत कमजोर हुने गरेको छ । घरायसी वातावरण राम्रो नभएपछि विद्यार्थीहरु विद्यालय अनियमित हुने र बीचमै पढाइ छाड्ने समस्यासमेत उत्तिकै देखिने गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनियमितता कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको भए पनि न्यून रकमका कारण विद्यार्थीले गुणस्तरीय खाजा खान पाएका छैनन् । राज्यले विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अन्य समस्याहरु पनि प्रशस्तै रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । तर, स्थानीय तहले संघीय सरकारले तोकेर पठाएको बजेट शीर्षक विद्यालयलाई निकासा गर्नेबाहेक शैक्षिक सुधार र विकासका लागि उचित ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । संघीयताअघि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा शैक्षिक प्रशासनबाट उपेक्षित बनेका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था स्थानीय तहको जिम्मामा आएपछि पनि खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । महंगो शुल्क लिएर शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयसँग सामुदायिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । भोकै पढ्न आउने विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन सामुदायिक विद्यालयलाई सहज छैन । जबसम्म विद्यार्थी खुशी हुँदै विद्यालय आउने, विद्यालयमा पढ्न÷सिक्न खोज्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिँदैन । यसका लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयका प्रमुख चुनौती पहिचान गरेर त्यसको समाधानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
