प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि नागरिकता विवाद फेरि सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । लामो समयदेखि अन्यौल र विवादास्पद बनिरहेको नागरिकता विधेयकलाई अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा भएका प्रावधानअनुसार विद्यमान नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन आवश्यक भएबमोजिम नागरिकता विधेयक पारित भएको हो । संविधान जारी भएको झण्डै ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यति लामो अवधिसम्म यो विधेयक पारित नहुनुमा दलहरुबीच नागरिकता सम्बन्धी विवाद र राजनीति नै मुख्य कारण रहेको थियो ।
कुनै पनि देशको नागरिकता अति नै संवेदनशील विषय हो । नागरिकता वितरण गरी देशको नागरिक बनाउने यस्तो ऐन सर्वस्वीकार्य हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर नागरिकता विधेयक पारित गरिनुपथ्र्यो । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारले विधेयकमा भएको कतिपय प्रावधानप्रति अन्य दलहरुको असहमति रहँदारहँदै यसलाई पारित गर्नुले सन्देह पैदा गरेको छ । विधेयकमा भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको विरोध भइरहेको छ । नेपालीले विदेशी महिलासँग विवाह गर्नेवित्तिकै उनलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषयय बढी विवादित बनेको हो । यस्तै, जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेबाट जन्मिएका सन्ताले वंशज नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।
करिब चार वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पेश गरी पारित गरेको हो । चार–चार वर्षसम्म विधेयकलाई अन्यौलमा राखेर एकाएक नयाँ विधेयक पारित गरिनुले वर्तमान सरकार गठबन्धन दलप्रति आशंका पैदा गर्नुका साथै विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान देशको हित प्रतिकूल रहेको विज्ञहरुको दावी छ । यसअघि ल्याइएको विधेयक तथा बेलाबेलामा सरकारले दिने गरेको निर्देशनको समेत विरोध भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक सर्वसम्मत नहुँदा विरोध हुनु स्वभाविक हो ।
नेपालमा पञ्चायती कालदेखि नै नागरिकता वितरणलाई मधेशमा राजनीति गर्ने मुख्य विषय बनाइँदै आएको छ । लोभ र लाभबाट निर्देशित तुष्टीकरणको कुराजनीतिका कारण नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रियतासँग अभिन्नरुपमा जोडिएको विषयलाई दलगत राजनीतिको विषय बनाइँदै आएको छ । नेपाली नागरिकता दिन कहिल्यै सन्तुलित र न्यायोचित विधि एवम् प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छैन । राजनीतिक दलहरु पनि कहिले नागरिकतामा अति नै कडाई गर्नुपर्छ भन्छन् भने कहिले नागरिकता वितरण खोप अभियानजस्तै सहजै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछन् । कुनै पनि देशको नागरिकको पहिचानको प्रमाणको रुपमा रहने नागरिकतालाई राष्ट्र र राष्ट्रियता केन्द्रमा राखेरमात्रै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राजनीतिक लाभ वा हानीलाई हेरेर नागरिकताको राजनीति गरेर दलहरुले वास्तविक नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउनु हुँदैन । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति नगर्न सबै दल र नेतृत्व गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
