हेटौंडाः बागमती प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत खर्च कटौती गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरुले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा भएको खर्च कटौती गरेर १ रुपैयाँ कायम गरियोस् भनेर गरेको प्रस्तावलाई आज बसेको बैठकमा बहुमतले अस्वीकार गरेको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाईले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य सीता लामा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौंती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सिर्जना सैजु स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य रिना गुरुङले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । आशामाया तामाङलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य विनोद कुमार खड्कले यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सभा सदस्य नारायण बहादुर सिलवालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, दीपक निरौला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य शरेस नेपालले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती बस्नेत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयालले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मैना अछामी श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, राजेश शाक्यले खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय,बेली माया घले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रकाश श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, डा. राम कुमार अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको खर्च कटौति प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य गोमा भूर्तेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण अन्तर्गतको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
