समुद्रमा डुब्नै लागेको मानिसले सहाराका लागि हात उठाएर बचाउ–बचाउ भनेजस्तै अवस्था छ, नेपालीको । महिनाको तीन पटकसम्म इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । राज्यकै नियन्त्रणको आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नागरिकले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ । मूल्यवृद्धि हुनु नेपालको कुनै कारण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नेपाली मूल्य निर्धारण गर्दछ । यो कुरा आम नागरिकले नजानेका हैनन् । तर यही इन्धनको मूल्य छिमेकी देशको बजारमा भन्दा नेपालमा मात्रै किन बढी भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी हो । नेपालको उत्पादन हैन । डलर तिरेर ल्याउनुपर्ने इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले निर्धारण गर्दछ । यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि राज्यको दायित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ ।
अन्य मुलुकले नागरिकका लागि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा सहुलियत दिँदै आएका छन् । नेपाली राज्यले असल कामको सिको पनि गर्नुपर्यो । विदेशी दवावमा मूल्य बढ्ने हो भने सेवा र सुविधा पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने हैन र ? नेपाली राज्य संयन्त्रले नकारात्मकमात्र विदेशी सिको गर्ने र राम्रा जति छोड्ने गरेको छ । छिमेकी मुलुकहरुले गरेको असल अभ्यास भित्र्याई नागरिकलाई सेवा दिन आवश्यक छ, नकि महंगीमात्र थोपर्ने । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले आम नागरिक जीवन नै प्रभावित हुने गर्दछ । कर्मचारी सेवा सुविधा, विकास आयोजनादेखि राज्यको मुख्य आम्दानी गर्ने श्रोतका रुपमा आयल निगमले कर लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च भएको यथार्थ हो ।
अघिल्लो हप्ता एउटा क्षेत्रको मात्र कर कम गर्दा १० रुपैयाँ मूल्य घटेको थियो । इन्धनमा राज्यले धेरै क्षेत्रमा कर लगाएको दावी गरिएको छ । यदि यस्तै हो भने अहिलेका लागि ती सबै कर हटाएर नागरिकलाई राहत दिनु आवश्यक छ । सरकारले विकास योजनाहरु थाती राखेरै भए पनि नागरिकलाई सहुलियत दिनु पर्दछ । नागरिक भोकै पर्ने अवस्था आउँदा पनि विकासे कुरा गर्नु अमानवीय पक्ष हो । राज्यको पहिलो दायित्व भनेको नागरिकको जीवन रक्षा नै हो । तर महंगीको मारले ज्यान जाने अवस्था आउँदा पनि सरकार भने बेखबर देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । इन्धनको मूल्यले नागरिकको सम्पूर्ण पक्ष प्रभावित हुने गर्दछ ।
दैनिकी नै प्रभावित हुने गरी भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्नेतर्फ सरकारको योजना आवश्यक छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै यातायातको भाडासमेत बढिसकेको छ । हवाईदेखि स्थलमार्गको यातायात भाडा भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ । हारगुहार कहाँ र कोसँग गर्ने ? राज्य नियन्त्रित संस्थाबाट नै महंगी श्रृजना गरिँदैछ भने नागरिकले कोसँग गुनासो गर्ने ? जनता सरकारविहीनताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । सबैका लागि सहुलियत दिन नसक्ने हो भने गरिबीको रेखामुनीका नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्दछ । कोठा थुनेर कुट्दा बिरालोले पनि घाँटी समाउन आउँछ भनेजस्तै नागरिकको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्ने भूल शासकहरुले नगरुन् ।
